शहरं
Join us  
Trending Stories
1
चंद्रचूड यांचा लास्ट वर्किंग डे संपला! सर्वांना वाकून नमस्कार करत म्हणाले, दुखावला असाल तर माफ करा...
2
"प्रत्येक गड-किल्ल्यावर मशीद असायला हवी..."; काँग्रेस खासदाराची राज ठाकरेंवर टीका
3
शिवरायांचा भगवा झेंडा दरोडेखोरांच्या हातात शोभून दिसत नाही; उद्धव ठाकरे कडाडले
4
रामटेकच्या गडावरून कडेलोट कुणाचा? चौकसे, किरपान, मुळक यांनी वाढविले टेन्शन!
5
"तुमचा शत्रू जमिनीच्या मार्गाने येतोय"; राज ठाकरेंनी कुणाला दिला इशारा?
6
महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण?, अमित शाहांनी दिले संकेत; एका विधानानं चर्चांना उधाण
7
Maharashtra Election 2024: "माफी मागा, अन्यथा...", डी के शिवकुमार यांचा महायुतीच्या नेत्यांना इशारा
8
बहिणीच्या लग्नात अनन्या पांडेने का घातला आईचा २१ वर्ष जुना ड्रेस? समोर आलं कारण
9
पृथ्वी शॉचा 'संघर्ष' कायम! मुंबईनेही दाखवला बाहेरचा रस्ता; ऑस्ट्रेलियन दिग्गजाने पत्राद्वारे दिला धीर
10
'महायुतीचे सरकार बनवायचे, देवेंद्र भाऊंना विजयी करायचे'; अमित शाहांनी पहिलीच सभा गाजवली, विरोधकांवर तोफ डागली
11
नजरेत क्रूरता, आवाजात निष्ठूरता.., 'संगीत मानापमान'मधील उपेंद्र लिमयेचं मोशन पोस्टर रिलीज
12
बाबो! 'पुष्पा २' साठी अल्लू अर्जुनने घेतले ३०० कोटी, रश्मिका अन् फहाद फाजिलला मिळाले फक्त...
13
"जातीजातीत समाज विखुरला जावा; SC, ST, OBC समाज एकजूट राहू नये हा काँग्रेसचा डाव"; मोदींचा हल्लाबोल
14
G-NCAP मध्येही खळबळ उडाली! मारुतीच्या नवी डिझायरला ५ स्टार सेफ्टी रेटिंग; टाटाला मोठा धक्का
15
...तर कोकणातील ३ जिल्हे अख्खा महाराष्ट्र पोसू शकतात; राज ठाकरेंचं कळकळीचं आवाहन
16
UPI पेमेंटसाठी इंटरनेटची गरज भासरणार नाही, 'या' फीचरद्वारे लगेच होणार पेमेंट; काय आहे लिमिट?
17
अब्जाधीश उद्योगपती चिरतरूण राहण्यासाठी करतो दररोज १८ तासांचा उपवास, डाएटमध्ये काय-काय?
18
ओळीने फ्लॉप सिनेमे देणारा अभिनेता आता ४१ व्या वर्षी पुन्हा आजमावणार बॉलिवूडमध्ये नशीब
19
SBI Q2 Results : दुसऱ्या तिमाहीत २८% नं वाढला SBI चा नफा, अपेक्षेपेक्षा अधिक; शेअरची स्थिती काय?

केंद्रीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाने बढत्या! सुप्रीम कोर्टाचा हिरवा कंदील

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 06, 2018 6:32 AM

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी बढत्यांमध्ये राखीव जागा ठेवणे राज्यघटनेस अनुसरून आहे की नाही याविषयी घटनापीठाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत आरक्षणाने अंतरिम बढत्या देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला तोंडी मुभा दिली.

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी बढत्यांमध्ये राखीव जागा ठेवणे राज्यघटनेस अनुसरून आहे की नाही याविषयी घटनापीठाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत आरक्षणाने अंतरिम बढत्या देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला तोंडी मुभा दिली. यामुळे विविध सरकारी खात्यांमध्ये ठप्प झालेल्या बढत्या दिल्या जाऊन, सुमारे १४ हजार रिक्त पदे भरणे शक्य होईल.बढत्यांमधील आरक्षणाला बेमुदत मुदतवाढ देणारा कार्मिक विभागाचा१३ आॅगस्ट १९९७ चा कार्यालयीनआदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी आॅगस्टमध्ये घटनाबाह्य ठरवून रद्दकेला होता. त्याविरुद्ध केलेली विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) तातडीने सुनावणीस घेण्याची विनंती केंद्र सरकारने सोमवारी केली होती.त्यानुसार न्या. आदर्श कुमार गोयल व न्या. अशोक भूषण यांच्या सुटीकालीन खंडपीठापुढे ही ‘एसएलपी’ आली, तेव्हा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंग यांनी याआधी याच मुद्द्यावरील दोन प्रकरणांत ‘जैसे थे’ आदेश दिले गेले आहेत. एका प्रकरणात तर न्यायालयाने अपील प्रलंबित आहे, म्हणून बढत्यांमध्ये आरक्षण राबविण्यास सरकारला आडकाठी येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे, याकडे लक्ष वेधले.यावर मनिंदर सिंग यांना न्या. गोयल म्हणाले की, कायद्याने तुम्ही आरक्षणाने बढत्या देऊ शकता, असे तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही त्यानुसार कार्यवाही करू शकता. त्यासाठी हे प्रकरण एवढ्या तातडीने सुनावणीस आणण्याची गरजही नव्हती. यावर मनिंदर सिंग म्हणाले की, उद्या आम्हाला दोष दिला जाऊ नये, यासाठी खात्री करून घेण्यासाठी मुद्दामउल्लेख केला.केंद्राची ही ताजी एसएलपी आताअन्य प्रलंबित प्रकरणांसोबत सुनावणीस येणार आहे.महाराष्ट्रातील प्रकरण होते मुख्यन्यायालयाने घटनापीठापुढील ज्या प्रकरणाच्या अंतिम निकालास अधीन राहून ही मुभा दिली ते महाराष्ट्रातील आहे. महाराष्ट्र सरकारचा बढत्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला.त्याविरुद्ध महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या अपिलावर सुनावणी करताना तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने ११ वर्षांपूर्वीच्या एम. नागराज प्रकरणातील मूळ निकालावर फेरविचार होणे गरजेचे आहे, असे म्हणून हा विषय घटनापीठाकडे सोपविला. या सुनावणीसाठी घटनापीठाची स्थापना अद्याप झालेली नाही.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय