५० कोटी घेऊन आमदारकीचा दिला होता राजीनामा; भाजपा नेत्याचा हायकोर्टात दावा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 23, 2023 02:02 PM2023-07-23T14:02:12+5:302023-07-23T14:02:48+5:30
मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीला ४ महिने शिल्लक आहेत. अशावेळी पक्षाच्याच आमदाराविरोधात केलेले विधान हे काँग्रेससाठी आयते कोलीत सापडले आहे.
ग्वालियार – अशोकनगरहून भाजपा आमदार जजपाल जस्सी यांच्यासाठी पक्षातील एका नेत्याने मोठी अडचण निर्माण केली आहे. मध्य प्रदेशाच्या हायकोर्टात ग्वालियर खंडपीठत २ वेळा नगरसेवक राहिलेले रोशन सिंह यादव यांनी आमदाराविरोधात विधान केले आहे. २०१८ मध्ये विधानसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर आमदार जजपाल जस्सी यांनी ५० कोटी रुपये घेऊन राजीनामा दिला असा दावा कोर्टात सुनावणीवेळी करण्यात आला आहे.
मध्य प्रदेशातील हायकोर्टात ग्वालियर खंडपीठात विधानसभा निवडणुकीच्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी आमदार जजपाल सिंह जस्सी यांच्याकडून ज्येष्ठ वकील विनोद कुमार भारद्वाज यांनी काऊंटर टेस्ट केले तेव्हा रोशन यांनी जजपाल जस्सी यांच्यावर ५० कोटी रुपये घेतल्याचा दावा केला. विशेष म्हणजे याबाबत वकिलांनीही पैशाच्या व्यवहारावर कुठलाही प्रश्न उभा केला नाही. त्यानंतर रोशन सिंह यांनी शब्द फिरवून ५० कोटी रुपये घेतल्याचं ऐकायला मिळाले आहे. त्यामुळे मी जजपाल यांच्याविरोधात FIR दाखल केला नाही असं म्हटलं.
मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीला ४ महिने शिल्लक आहेत. अशावेळी पक्षाच्याच आमदाराविरोधात केलेले विधान हे काँग्रेससाठी आयते कोलीत सापडले आहे. काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ यांचे २०२० सरकार पाडण्यात आले. काँग्रेस आमदारांनी ५०-५० कोटी रुपये घेऊन पक्ष सोडला आणि भाजपात सहभागी झाले असा आरोप करण्यात येत होता. विशेष म्हणजे जजपाल जस्सी हे काँग्रेसच्या तिकीटावर २०१८ मध्ये आमदार झाले होते. ज्या जागेवरून त्यांनी निवडणूक लढवली ती अनुसुचित जातीसाठी राखीव होती.
जजपाल जस्सी यांनी भाजपाच्या राम कोरी यांचा पराभव केला होता. २०२० मध्ये ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासोबत जजपाल काँग्रेस पक्ष सोडून भारतीय जनता पार्टीत सहभागी झाले. त्यानंतर पोटनिवडणुकीत ते भाजपाच्या तिकीटावर अशोक नगर येथून निवडणूक जिंकले. पराभव झालेले राम कोरी यांनी जजपाल सिंह जस्सी यांच्याविरोधात अनुसुचित जातीचे बोगस प्रमाणपत्र असल्याचा दावा करत त्यांची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी केली. या प्रकरणी अद्याप सुनावणी सुरू आहे. त्यावर निर्णय येणे अपेक्षित आहे.