नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हटविण्याचे प्रस्तावित विधेयक सोमवारी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. यानंतर आज लोकसभेत कलम 370 वर वादळी चर्चा झाल्यानंतर हे विधेयक 351 विरुद्ध 72 मताधिक्याने पारित झाले. त्यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारचा ऐतिहासिक विजय झाला आहे.
मंगळवारी लोकसभेत जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्याबद्दल वादळी चर्चा झाली. यावेळी विरोधकांनी अनेक प्रश्न विचारत हे कलम रद्द करण्यास विरोध दर्शविला. यावेळी या विधेयकावर जोरदार चर्चा झाली. त्यानंतर यावर मतदान घेण्यात आले, असता हे विधेयक 351 विरुद्ध 72 मताधिक्याने मंजूर करण्यात आले.
तत्पूर्वी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांना उत्तर देताना पंतप्रधान दिवंगत पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यामुळे पाकव्याप्त काश्मीरची निर्मिती झाल्याचे सांगत काँग्रेसवर टीका केली. जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा पंडित जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र संघात नेला. त्यांनी जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 मर्यादित काळासाठी असल्याचे सांगितले. मात्र, ते हटवण्यासाठी 70 वर्षे लागली.
कलम 370 मुळे जम्मू-काश्मीर भारतापासून दूर होते. आता कलम 370 हटविल्यामुळे काश्मीरबद्दल सर्व अधिकार संसदेला असणार आहेत. तसेच, कलम 371 रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही इरादा नाही. कारण, कलम 370 आणि कलम 371 यांच्यातील फरक जनतेला माहीत आहे. कलम 370च्या आधारे पाकिस्तानकडून फुटीरतावादी चळवळीला खतपाणी घाल्यात येत आहे, अमित शहा यांनी सांगितले.
पाकधार्जिण्यांसोबत चर्चा कशासाठी करायची, असा सवाल करत अमित शहा म्हणाले, काश्मीर खोऱ्यातील जनता आपली आहे. त्यांच्याशी आम्ही कायम संवाद राहणार आहोत. काश्मीरमधील परिस्थिती बिघडू नये म्हणून कर्फ्यू लावण्यात आला आहे. कायदा, सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी इंटरनेट बंद करण्यात आले आहे. तसेच, येथील जनतेची दिशाभूल करणाऱ्यांचा प्रयत्न हाणून पाडू, असे अमित शहा म्हणाले.
कलम 370 मुळे जम्मू- काश्मीरमधील युवकांना रोजगार मिळाले का? शिक्षण, आरोग्य मिळाले का? असा सवाल अमित शहा यांनी केला. तसेच, 370 हटविल्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील युवकांचे भले होईल. काश्मीरच्या पर्यावरणाची योग्य ती काळजी घेण्यात येईल. पृथ्वीवरचा स्वर्ग ही काश्मीरची ओळख कायम ठेवू, असे आश्वासनही अमित शहा यांनी लोकसभेत दिले.