हैदराबाद : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात (सीएए) तेलंगणा विधानसभेत ठराव संमत करण्याचे तेथील राज्य सरकारने ठरविले आहे. असा ठराव याआधी केरळ, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल या राज्यांतील विधानसभांनी मंजूर केला आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी सायंकाळी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा रद्द करावा अशी मागणी या ठरावाद्वारे केंद्राकडे केली जाईल. कोणालाही नागरिकत्व देताना धार्मिक आधारावर केंद्राने भेदभाव करू नये, असेही या ठरावात नमूद करण्यात येईल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर रविवारी रात्री उशिरा राज्य सरकारतर्फे जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात ही माहिती देण्यात आली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तेलंगणा राष्ट्र समितीचे प्रमुख व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव म्हणाले की, धार्मिक भेदभावावर आधारित नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी केल्यास देशातील सेक्युलर तत्त्व धोक्यात येईल. के. चंद्रशेखर राव यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध करण्यासाठी प्रादेशिक पक्ष व त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची एक बैठक बोलाविण्याचा विचार मी करीत आहे. (वृत्तसंस्था)