कोलकाता : वैवाहिक आयुष्यात लहान मोठ्या अडचणी येतील त्या सोडविणे, एकमेकांच्या निर्णयांचा आदर करणे आणि घरात उत्तम वातावरण राहील यासाठी प्रयत्न करणे हे पतीपत्नीची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे सांगून कोलकाता हायकोर्टाने घटस्फोटाची याचिका फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती हरीश टंडन आणि न्यायमूर्ती मधुरेश प्रसाद यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, दोघांनीही एकमेकांच्या निर्णयाचा परस्पर आदर केला पाहिजे. हीच समाजाची ओळख आहे, असे कोर्टाने म्हटले.
पतीचा आरोप काय? पत्नीने आपल्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप पतीने केला आहे. त्यामुळे त्याने हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३(१)(ए) अंतर्गत घटस्फोट घेण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. पत्नी सतत अपमान करते, तिने अनेकवेळा मारहाणही केली. ती अतिशय रागीट आहे. तिने पायऱ्यांवरून खाली फेकण्याचा प्रयत्न केला आणि आईला जाळून मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप पतीने केला होता.
पत्नीचा आरोप काय? सासू नेहमीच तिच्याशी क्रूरपणे वागत असे. तिला फर्टिलिटी टेस्टही करण्यास भाग पाडण्यात आले. असे असले तरीही मी पतीसोबत रहायला तयार आहे, असे पत्नीने म्हटले आहे.
कोर्टाने काय म्हटले? राज्यघटनेनेही स्त्री-पुरुष समानतेला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे पतीला पत्नीपेक्षा वरचा दर्जा देणे चुकीचे आहे. कोर्टाने म्हटले की, कायद्यात क्रूरतेची व्याख्या नसली तरी घटस्फोट घेण्याचे हे एक कारण आहे. यात केवळ शारीरिकच नाही तर, मानसिक क्रूरतेचाही समावेश आहे. सुखी वैवाहिक जीवनात पत्नी चांगले वातावरण निर्माण करते आणि पती परिस्थिती बदलत असतो ही जुनी धारणा हळूहळू संपत गेली आहे, असे म्हणत कोर्टाने घटस्फोट फेटळात अपील करण्यास परवानगी दिली.