नवी दिल्ली : दक्षिण पश्चिम नागपूर मतदारसंघातून सन २०१४ ची विधानसभा निवडणूक लढविताना उमेदवारी अर्जासोबत केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात प्रलंबित फौजदारी खटल्यांची पूर्ण माहिती न दिल्याबद्दल लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १२५ ए अन्वये खटला चालविण्याच्या गेल्या वर्षी दिलेल्या निकालाचा फेरविचार करावा यासाठी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निकाल राखून ठेवला.नागपूरमधील एक वकील अ‍ॅड. सतीश उके यांनी दाखल केलेल्या प्रकरणात फडणवीस यांच्यावर असा खटला सुरू करण्याचा आदेश सत्र न्यायालयाने दिला होता.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तो रद्द केल्यावर उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. ते मंजूर करीत तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांच्याखंडपीठाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम केला होता. त्यानुसार उके यांच्या फिर्यादीवर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे खटल्याचे कामकाज सुरू झाल्यावर फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका केली.या प्रकरणात नेमक्या कोणत्या फौजदारी खटल्यांची प्रतिज्ञापत्रात माहिती द्यायची हा वादाचा मुद्दा आहे. फडणवीस यांनी त्यांच्याविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या एकूण चार फौजदारी प्रकरणांपैकी ज्यात आरोपपत्र दाखल झाले आहे अशाच दोन खटल्यांची माहिती दिली होती व इतर दोन प्रकरणांची दिली नव्हती. तसे करणे कायद्यानुसार बरोबर आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने ते अमान्य केले. न्या. अरुण मिश्रा, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठापुढे फडणवीस यांच्या फेरविचार याचिकेवर सुनावणी झाली, तेव्हा त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहटगी यांनी आधीचेच म्हणणे पुन्हा आग्रहाने मांडले. त्यानंतर खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला.