नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) 'या' वर्षी झालेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत (उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपूर आणि उत्तराखंड) 344.27 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तर पाच वर्षांपूर्वी या राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपने 218.26 कोटी रुपये खर्च केले होते. दुसरीकडे, या पाच राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने 194.80 कोटी रुपये खर्च केले. दरम्यान, निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे हे समोर आले आहे.
पाच राज्यांपैकी भाजपने 344 कोटी रुपयांपैकी सर्वाधिक 221.32 कोटी रुपये उत्तर प्रदेशात खर्च केले. उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत भाजप पुन्हा बहुमताने सत्तेत आला. तर 2017 च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 175.10 कोटी रुपये खर्च केले होते. म्हणजेच 2022 च्या निवडणुकीत पक्षाचा निवडणूक खर्च 2017 च्या तुलनेत 26 टक्क्यांनी जास्त होता, असे निवडणूक आयोगाकडील आकडेवारीवरून दिसून आले आहे.
याचबरोबर, भाजपने 2022 मध्ये पंजाबमध्ये 36.70 कोटी रुपये खर्च केले होते, तर 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने 7.43 कोटी रुपये खर्च केले होते. तरीही पक्षाला फक्त दोन जागा जिंकता आल्या, तर 2017 च्या तीन जागांवर विजय मिळवला होता. तर गोव्यात भाजपने यंदाच्या निवडणुकीत 19.07 कोटी रुपये खर्च केले, जे 2017 मधील 4.37 कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या चौपट आहे.
मणिपूर आणि उत्तराखंडमधील 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा निवडणूक खर्च अनुक्रमे 23.52 कोटी रुपये (2017 मध्ये 7.86 कोटी रुपये) आणि 43.67 कोटी रुपये (2017 मध्ये 23.48 कोटी रुपये) होता. पाच राज्यांतील भाजपच्या एकूण निवडणूक खर्चापैकी मोठा हिस्सा त्यांच्या नेत्यांच्या प्रवास, जाहीर सभा, मिरवणुका आणि प्रचारावर खर्च झाला.
भाजपने पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत व्हर्च्युअल प्रचारावर जवळपास 12 कोटी रुपये खर्च केले. दुसरीकडे, काँग्रेस पक्षाच्या निवडणूक खर्चाची राज्यनिहाय माहिती उपलब्ध नाही. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म/अ‍ॅप्स आणि इतर माध्यमातून व्हर्च्युअल मोहिमेवर 15.67 कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती काँग्रेसने दिली आहे.
सर्व पक्षांना निवडणूक खर्चाची माहिती द्यावी लागतेलोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लढवणाऱ्या राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची घोषणा केल्यापासून शेवटच्या तारखेपर्यंत रोख, धनादेश किंवा ड्राफ्ट किंवा वस्तू रुपात जमा केलेल्या सर्व पैशांचा हिशेब ठेवणे आवश्यक आहे. यासोबतच पक्षांना विधानसभा निवडणुकीनंतर 75 दिवसांच्या आत आणि लोकसभा निवडणुकीनंतर 90 दिवसांच्या आत आपल्या निवडणूक खर्चाची माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर करायची असते.