शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“जो शब्द दिला तो पाळतात, अजित पवार मर्द माणूस”; नवाब मलिकांनी केले तोंडभरून कौतुक
2
काँग्रेसचा प्रचार धडाका! राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खरगेंसह प्रमुख नेते महाराष्ट्रात
3
सौरव गांगुलीचा सल्ला अन् भारताच्या स्टार खेळाडूनं 'निवृत्ती'चा निर्णय बदलला, म्हणाला...
4
बाबा सिद्दिकी यांच्या हत्येबाबत मोठी अपडेट, आरोपींनी आधीच शस्त्रे लपवली होती, पुण्यातून आणखी दोन जणांना अटक
5
कोण आहेत भारतीय वंशाचे कश्यप 'काश' पटेल? डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विश्वासू, जे बनू शकतात CIA चीफ!
6
Gold Rates Today : सोनं-चांदी खरेदी करणाऱ्यांसाठी 'गुड न्यूज', जोरदार आपटलाय भाव! पटापट चेक करा 14 ते 24 कॅरेट सोन्याचा लेटेस्ट रेट
7
३५४ मतदार... झोपडीतील मतदान केंद्र...; २० किमी पायपीट करून निरीक्षकांनी केली पाहणी
8
आज दहशतवादी गांधी कुटुंबाची मदत मागताहेत; 'त्या' पत्रावरुन स्मृती इराणींचा हल्लाबोल
9
Shah Rukh Khan : "माझा फोन २ नोव्हेंबरला चोरीला गेला"; शाहरुखला धमकावल्याचा आरोप असलेल्या फैजानचा दावा
10
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी विचारला घटनात्मक प्रश्न; AI Lawyer दिले ‘असे’ उत्तर, Video व्हायरल
11
"मी एक हिंदू आहे त्यामुळे..."; एकता कपूर असं काय म्हणाली की नेटकऱ्यांनी केला कौतुकाचा वर्षाव
12
अली फजल अन् रिचा चड्डाच्या लेकीचं नाव आलं समोर, अर्थही आहे खूपच खास
13
Truecaller कंपनीवर आयकर विभागाचा छापा, कार्यालयाची घेतली झाडाझडती
14
"145 उमेदवार उभे केले म्हणजे..."; रामदास आठवलेंचा राज ठाकरेंना खोचक टोला
15
"ते खटा-खट म्हणत राहिले, आम्ही महिलांच्या खात्यात पटापट पैसे टाकले"; मुख्यमंत्री शिंदेंचा विरोधकांना टोला
16
बंद पडलेल्या जेट एअरवेजची मालमत्ता विकण्याचे आदेश; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
17
"मी राजकारणात आलेलं चाहत्यांना आवडलेलं नाही, पण...", राष्ट्रवादीत प्रवेश केल्यानंतर सयाजी शिंदे पहिल्यांदाच बोलले
18
सदाभाऊंची जीभ पुन्हा घसरली; संजय राऊतांना म्हणाले, "कितीही साबण, शाम्पू लावला तरी..."
19
यासीन मलिकच्या पत्नीचं राहुल गांधींना पत्र; "जम्मू काश्मीरातील शांततेसाठी..."
20
इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर मतदारसंघ : चौरंगी लढतीत कोण निवडून येणार राव?

''काश्मीरमधील इंटरनेटबंदीचा सात दिवसांत फेरविचार करा''

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 11, 2020 6:06 AM

राज्यघटनेच्या १९व्या कलमातील तरतुदींनुसार इंटरनेटचा वापर मूलभूत हक्कांत समाविष्ट होतो.

नवी दिल्ली : राज्यघटनेच्या १९व्या कलमातील तरतुदींनुसार इंटरनेटचा वापर मूलभूत हक्कांत समाविष्ट होतो. त्यामुळे काश्मीरमध्ये इंटरनेटवर घातलेल्या बंदीचा केंद्र सरकारने सात दिवसांच्या आत फेरविचार करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. त्यामुळे इंटरनेटसेवेवर घालण्यात आलेली बंदी उठविण्याचा केंद्र सरकार व काश्मीर प्रशासन लवकरच निर्णय घेईल, अशी चर्चा सुरू आहे.काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम ५ आॅगस्ट रोजी रद्द केल्यापासून तिथे इंटरनेटबंदीसह अनेक निर्बंध आहेत. त्यावेळी अनेक राजकीय नेत्यांनाही स्थानबद्ध करून ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला व मेहबुबा मुफ्ती हे तीन मुख्यमंत्री आजही स्थानबद्धतेत आहेत. त्यापैकी काश्मिरी जनतेवर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांविषयी आणि प्रामुख्याने इंटरनेटसेवेवरील बंदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा पहिला अत्यंत महत्त्वाचा आदेश आहे.इंटरनेटच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी आणणे अत्यंत जाचक आहे, असे ताशेरेही न्या. एन. व्ही. रामन यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारवर ओढले. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की, जम्मू-काश्मीरमधील रुग्णालये, शिक्षणसंस्थांमध्ये इंटरनेटसेवा सुरू करण्यात यावी. जमावबंदीच्या १४४व्या कलमाचा वापर कोणाचेही विचार दाबण्यासाठी करता येणार नाही. सर्वच प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्यही महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक आदेश देताना न्यायाधीशांनीही सारासारबुद्धीने निर्णय घ्यायला हवा, असेही खंडपीठाने नमूद केले.जम्मू-काश्मीर व लडाखचे विभाजन केल्यानंतर तेथील इंटरनेटसेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली आणि एसएमएस व दूरध्वनीसेवेवरही बंधने लादण्यात आली. त्यापैकी दूरध्वनी, मोबाइल व एसएमएससेवा नंतर टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात आली. मात्र, इंटरनेटसेवा अद्यापही बंदच आहे. या निर्बंधांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायालयाने हा आदेश दिला.या प्रकरणी २१ जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द केल्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाºया याचिकांवरही न्यायालयात स्वतंत्रपणे सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील आदेशानंतर काही तासांनी काश्मीर प्रशासनाने सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यान्वये स्थानबद्ध केलेल्या २६ जणांच्या सुटकेचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यांची नावे जाहीर केली नाहीत.>न्यायालयाने मांडलेले महत्त्वाचे मुद्देविचार व भाषणस्वातंत्र्यासाठी इंटरनेटचा वापर हा राज्यघटनेतील १९व्या कलमातील तरतुदींनुसार मूलभूत हक्क. सत्तेचा गैरवापर करून मूलभूत हक्कांवर गदा आणू शकत नाही.विशिष्ट मुदत न देता इंटरनेटसेवेवर बंदी घालणे हा दूरसंचार कायद्याचा भंग आहे.इंटरनेटसेवेवरील बंदी मर्यादित काळापुरती लागू करता येईल. तिचा आढावा घेण्याचा न्यायालयांना अधिकार आहे.ई-बँकिंग फॅसिलिटी, रुग्णालये, शिक्षणसंस्था, सरकारी वेबसाइट आदींच्या वापरासाठी इंटरनेटसेवा सुरू करण्याचा विचार करा.१४४व्या कलमान्वये जारी करण्यात येणारे आदेशहा सत्तेचा गैरवापर आहे.ते लागू करताना त्यामागची कारणे द्यावीत.सरकारलाचपराक - काँग्रेसकाश्मीरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेला आदेश म्हणजे मोदी सरकारला त्याच्या बेकायदेशीर कृत्यांबद्दल लगावलेली सणसणीत चपराक आहे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. मोदी सरकारला २०२०मध्ये मिळालेला हा मोठा धक्का आहे.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय