श्रीमंतांचे गॅस अनुदान बंद!

ज्यांचे स्वत:चे अथवा पती/पत्नीचे वार्षिक करपात्र उत्पन्न १0 लाख रुपयांहून अधिक आहे अशा ग्राहकांचे स्वयंपाकाच्या गॅसचे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने सोमवारी जाहीर केला.

ऑनलाइन लोकमत 

नवी दिल्ली, दि. २९ -: ज्यांचे स्वत:चे अथवा पती/पत्नीचे वार्षिक करपात्र उत्पन्न १0 लाख रुपयांहून अधिक आहे अशा ग्राहकांचे स्वयंपाकाच्या गॅसचे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने सोमवारी जाहीर केला. यामुळे येत्या १ जानेवारीनंतर सुमारे २३ लाख ग्राहकांना गॅस सिलिंडरसाठी बाजारभावाप्रमाणे दाम मोजावे लागेल.

पेट्रोलियम मंत्रालयाने पत्र सूचना कार्यालयाच्या माध्यमातून एक प्रसिद्धिपत्रक जारी करून हा निर्णय जाहीर केला. स्वयंपाकाच्या घरगुती गॅस सिलिंडरची बाजारभावाप्रमाणे किंमत सुमारे ६0८ रुपये आहे. सर्व घरगुती ग्राहकांना आत्तापर्यंत वर्षाला १२ सिलिंडर ४१९.२६ रुपये अशा अनुदानित दराने मिळत होते. अनुदानाची रक्कम ग्राहकांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट जमा केली जात असे. मात्र आता १0 लाख रुपयांहून अधिक वार्षिक करपात्र उत्पन्न आहे अशा ग्राहकांचे अनुदान बंद होईल व त्यांना सिलिंडरची पूर्ण किंमत स्वत:च्या खिशातून भरावी लागेल.

 'गिव्ह इट अप' आणि 'गिव्ह बॅक'

देशभरात स्वयंपाकाच्या गॅसचे १६ कोटी ३५ लाख ग्राहक आहेत. त्यापैकी १४ कोटी ७८ लाख ग्राहकांना अनुदानाची रक्कम थेट बँकेत जमा करून दिली जात होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत आल्यावर, जे आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत आहेत अशा ग्राहकांनी स्वत:हून अनुदानाचा त्याग करावा, असे आवाहन केले. र८ेु'>

त्यानुसार तेल कंपन्यांनी 'गिव्ह इट अप' या नावाने मोहीम राबविली. आत्तापर्यंत ५७.५0 लाख ग्राहकांनी स्वत:हून अनुदान सोडून दिले होते. यातून वाचलेल्या अनुदानाच्या रकमेतून दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना स्वयंपाकाचा गॅस पुरविण्याची 'गिव्ह बॅक' योजना राबविली गेली. 

दात कोरून पोट भरण्यासारखे 

ऐपत असूनही लोक गॅसचे अनुदान स्वत:हून सोडण्यास फारसे उत्सुक नाहीत, असे दिसल्यावर आता सरकारने वार्षिक १0 लाखांची उत्पन्न र्मयादा ठरवून अनुदान सक्तीने बंद करण्याचे पाऊल उचलले आहे. 

मात्र त्यामुळे स्वत:हून अनुदान सोडणार्‍यांच्या जेमतेम निम्म्या ग्राहकांचे अनुदान वाचणार आहे. परिणामी, हा उपाय दात कोरून पोट भरण्यासारखा आहे, असे जाणकारांना वाटते.