नवी दिल्ली : प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडियाने (पीसीआय) केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव सुनील अरोरा यांना जामीनपात्र अटक वॉरंट बजावण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर माध्यम संस्था आणि केंद्र सरकारमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. अनेकदा समन्स जारी करूनही अरोरा संस्थेसमक्ष हजर न झाल्याने पीसीआयने वॉरंट काढण्याचा निर्णय घेतला होता.परिषदेच्या वतीने अटक वॉरंटचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर अनेक दिवसांनी शुक्रवारी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या सूत्रांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. पीसीआयकडे मर्यादित अधिकार असून न्यायपालिकेप्रमाणे ती प्रत्येक प्रकरणात निर्णय देऊ शकत नाही. न्यायपालिका एक स्वायत्त संस्था असून तिला राज्यघटनेची मान्यता प्राप्त आहे,असे या सूत्रांनी स्पष्ट केले.दुसरीकडे परिषदेचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश सी.के. प्रसाद यांनी मात्र अशाप्रकारचा वॉरंट काढण्याचे अधिकार परिषदेला असल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या वाटले होते, असे म्हटले आहे. सोबतच या मुद्यावर माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचा युक्तिवाद ऐकून घेण्याची तयारीही त्यांनी दर्शविली आहे. पीसीआयच्या सदस्यांनी गेल्या ११ एप्रिलला प्रसाद यांच्या नेतृत्वात झालेल्या बैठकीत एकमताने येत्या २२ एप्रिलला होणाऱ्या परिषदेच्या बैठकीत अरोरा यांना हजर राहण्याची सूचना करण्याचा निर्णय झाला होता. यापूर्वी १७ मार्चला पीसीआयने परिषदेच्या कामकाजाप्रती आणि प्रामुख्याने माध्यम स्वातंत्र्याच्या दिशेने चालविलेले प्रयत्न तसेच प्रेस परिषद कायद्याअंतर्गत अधिकारांबाबत मंत्रालयाच्या उदासिनतेची स्वत:च चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याअनुषंगाने मंत्रालयाच्या सचिवांना ११ एप्रिलपूर्वी पाचारण करण्यात आले होते. अरोरा ३० एप्रिलला सेवानिवृत्त होत आहेत. प्रसाद यांनी सांगितले की, मंत्रालयाने आपल्या प्राथमिक उत्तरात परिषदेच्या अधिकारांबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. परंतु बुधवारी झालेल्या संपर्कात माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव हजर राहतील अशी ग्वाही दिली होती. सचिवांना हजर राहण्याकरिता तारखेत बदल करण्यात यावा अशी विनंतीही केली होती. दुसरीकडे मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की, प्रेस परिषद कायद्याअंतर्गत परिषदेला केवळ दोनच उद्देशांसाठी लोकांना हजेरीसाठी समन्स बजावण्याचा व त्यांना शपथ देऊन बयाण नोंदविण्याचा अधिकार आहे. आपले कामकाज आणि चौकशीसाठी परिषद असे करू शकते.परिषदेच्या आर्थिक आणि कायदेविषयक प्रस्तावांचा अनुक्रमे मंत्रालय आणि संसदेत आढावा घेतला जात असतो. आपल्या अधिकारांची व्याप्ती वाढविण्यासाठी पीसीआयने दिलेल्या प्रस्तावांकरिता प्रेस कौन्सिल अ‍ॅक्ट १९७८ मध्ये दुरुस्तीच्या दृष्टीने कायदेशीर प्रस्तावाला अंतिम स्वरुप देण्यापूर्वी संबंधित पक्षांसोबत सविस्तर विचारविनिमय करणे गरजेचे आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)