शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: एकनाथ शिंदे ठरले वरचढ, उद्धव ठाकरेंना मोठा फटका; ५१ पैकी केवळ १४ जागाच जिंकल्या
2
कोण १६२ मतांनी तर कोण २०८ मतांनी विजयी; 'या' जागांवर पाहायला मिळाली चुरशीची लढत!
3
महाराष्ट्रातील निकालांचा देशाच्या राजकारणावर किती परिणाम होईल? ६ मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: महायुतीच्या बंपर विजयाचा संघाने रचला पाया; भाजपाने प्रचाराचा ट्रेंडच बदलला
5
Maharashtra Assembly Election 2024 Results Highlights : "सर्व दिग्गज नेते एकाच वेळी पराभूत होतील असं होऊ शकत नाही, आम्हाला संशय..."
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 : भाजपातून शरद पवार गटात प्रवेश केलेल्या नेत्यांचं काय झालं? वाचा सविस्तर
7
'या' दोन नेत्यांनी भाजपच्या विजयात निभावली महत्त्वाची भूमिका, मध्य प्रदेशातही केली होती कमाल!
8
कश्मिरा शाहच्या नाकावरची पट्टी काढली, पोस्ट करत म्हणाली, "जखमेच्या खुणा..."
9
मविआचा सुपडा साफ, महायुतीनं सत्ता राखली; नवीन सरकारचा शपथविधी पुन्हा वानखेडेवर?
10
विधानसभा निवडणूक निकालानंतर तेजस्विनी पंडितच्या पोस्टने वेधलं लक्ष; म्हणाली, "आमचा राजा..."
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: बहिणींची मोठी साथ, जरांगे फॅक्टर निष्प्रभ; महाविकास आघाडीची पूर्णपणे धूळधाण
12
औक्षण करताना उडाला आगीचा भडका; नवनिर्वाचित आमदार थोडक्यात बचावले
13
कपूर कुटुंबात लग्नाची लगबग, पापाराझींसमोर पडता पडता वाचली करिष्मा; व्हिडिओ व्हायरल
14
आजचे राशीभविष्य - २४ नोव्हेंबर २०२४, मान व प्रतिष्ठा वाढेल, नोकरीत बढतीही होऊ शकते
15
यशस्वी भव:! सिक्सर मारत तोऱ्यात ठोकली सेंच्युरी; जैस्वालची खास क्लबमध्ये एन्ट्री
16
शरद पवारांचा पश्चिम महाराष्ट्र गड अखेर ढासळला; महायुतीने जिंकल्या ५८ पैकी ४६ जागा
17
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: उत्तर महाराष्ट्रात ‘महायुती’ची मुसंडी, काँग्रेसचे पानिपत; उद्धवसेनेलाही साफ नाकारले
18
सर्व पोल पंडितांचे अंदाज खोटे ठरले, महायुतीचा महाविजय; महाविकास आघाडी चारीमुंड्या चीत
19
कोमेजलेले कमळ फुलले! फडणवीसांचे मार्गदर्शन, बावनकुळेंची मेहनत, अन्‌ पक्षजनांनी केली कमाल
20
ठाणे एकनाथ शिंदेंचे, तर मुंबई भाजप आणि उद्धव ठाकरेंची; काँग्रेसची अवस्था बिकट

राज्यसभा निवडणुकीत मत न देण्याचा हक्क, निवडणूक आयोग, ‘नोटा’ तरतुदीचे सुप्रीम कोर्टात समर्थन  

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 16, 2017 1:12 AM

राज्यसभा निवडणुकीत आमदार हे मतदार असतात व लोकप्रतिनिधित्व कायद्यान्वये होणाºया अन्य निवडणुकांप्रमाणे या निवडणुकीतही त्यांना कोणालाही मत न देण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे राज्यसभा निवडणुकीतही ‘नोटा’ची तरतूद करणे पूर्णपणे कायदेशीर आहे, असे प्रतिपादन निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केले.

नवी दिल्ली : राज्यसभा निवडणुकीत आमदार हे मतदार असतात व लोकप्रतिनिधित्व कायद्यान्वये होणा-या अन्य निवडणुकांप्रमाणे या निवडणुकीतही त्यांना कोणालाही मत न देण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे राज्यसभा निवडणुकीतही ‘नोटा’ची तरतूद करणे पूर्णपणे कायदेशीर आहे, असे प्रतिपादन निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केले.गुजरात विधानसभेतून झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीच्या वेळी मतपत्रिकेत ‘नोटा’चा पर्याय दिला गेला. त्यास आव्हान देणारी याचिका काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे मुख्य प्रतोत शैलेश परमार यांनी केली. त्या याचिकेच्या उत्तरात आयोगाने मतदानासाठी ‘नोटा’ची तरतूद करण्याचे समर्थन करण्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ७९ (डी) अन्वये मतदारास असलेल्या मतदान करण्याच्या हक्कामध्ये मतदान न करण्याचा अधिकारही अंतर्भूत आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१३मध्ये ‘पीयूसीएल’च्या प्रकरणात दिला. त्यानुसार मतपत्रिकेत निवडणूक लढवत असलेल्या उमेदवारांपैकी कोणालाही मत न देण्याचा (नन आॅफ द अबव्ह-नोटा) पर्याय देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला, याचा उल्लेख आयोगाने केला.राज्यसभा निवडणूक अप्रत्यक्ष असली तरी मतदार या नात्याने आमदारांवर पक्षादेश बंधनकारक नसतो. पक्षादेश मोडल्यास पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये कारवाई होऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सन २००६मध्ये कुलदीप नय्यर प्रकरणात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आमदार मर्जीनुसार मतदान करू शकतात. याचाच अर्थ त्यांना कोणत्याही उमेदवारास मत द्यायचे नसले तरी तो पर्याय ते निवडू शकतात. याचसाठी राज्यसभा निवडणुकीत ‘नोटा’चा पर्याय दिला गेला आहे.यापूर्वीही होती ही तरतूदआयोगाने नमूद केले की, गुजरातमधील राज्यसभा निवडणूक ही ‘नोटा’ लागू केले जाण्याची पहिली वेळ नव्हती. ‘पीयूसीएल’ प्रकरणातील निकालांनंतर जानेवारी २०१४पासून आयोगाने ‘नोटा’ची तरतूद लागू केली आहे. त्यानंतरच्या तीन वर्षांत सर्व राज्यांमधील राज्यसभेच्या द्वैवाषिक निवडणुका व २५ पोटनिवडणुका अशाच पद्धतीने घेतल्या आहेत.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयIndiaभारत