पुरुषांचेच संपत्तीत अधिकार रद्द, लग्नाचे वय...; समान नागरी कायद्यात काय काय बदलणार? 

उत्तराखंड पॅनेलच्या अहवालातून संकेत, कोणत्याही क्षणी मोदी सरकारकडे सादर होऊ शकतो.

मोदी सरकार येत्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये समान नागरी कायद्याचे विधेयक मांडणार आहे. यासाठी मोदी सरकारने सर्वपक्षीय स्थायी समितीची बैठक बोलावली आहे. यामध्ये सत्ताधारी पक्षांसोबतच विरोधी पक्षांची मते जाणून घेतली जाणार आहेत. अशातच हा कायदा उत्तराखंड राज्यात लागू केला जाणार आहे. ३ जुलैला लोकसभेत ही बैठक दोन टप्प्यांत होणार आहे. भाजपाचे नेते सुशील कुमार मोदी या संसदीय पॅनेलचे अध्यक्ष आहेत. 

गेल्या वर्षी गोव्यातील पोर्तुगाली सिव्हिल कोडचा अभ्यास करण्यासाठी या पॅनेलने दौरा केला होता. गोव्यात यामुळे आधीपासूनच समान नागरी कायदा लागू आहे. दरम्यान, यूसीसीच्या मुद्द्यावर उत्तराखंड सरकारने स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्याच्या शिफारशी राष्ट्रीय स्तरावर समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.

भाजपा जेव्हापासून अस्तित्वात आलीय तेव्हापासून त्यांच्या अजेंड्यावर समान नागरी कायदा आहे. जन संघाच्या काळापासून त्यांची ही घोषणा होती. धर्मावर आधारित वेगवेगळे कायदे असण्यापेक्षा एकच समान नागरी संहिता लागू करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. तो आता कुठे प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे. 

उत्तराखंड पॅनेलच्या शिफारशींपैकी सर्वात महत्त्वाची शिफारस म्हणजे मुस्लिमांसह सर्व महिलांना मालमत्तेत समान अधिकार देण्याची शिफारस करणे. याशिवाय लग्नासाठी महिलांचे किमान वय १८ वरून २१ वर्षे केले जाऊ शकते. निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील 5 सदस्यीय समितीने आपल्या प्रमुख शिफारशी तयार केल्या असून, ते केव्हाही राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे. 

उत्तराखंडचे UCC पॅनल सर्व धर्मांसाठी दत्तक नियम आणि दत्तक मुलांना जैविक मुले म्हणून समान अधिकार देण्याची शिफारस करणार आहे. जे फक्त हिंदू कायद्यामध्ये आहे. 

वडिलोपार्जित मालमत्तेतील हक्काची तरतूद हिंदू संयुक्त कुटुंबातील पुरुष वारसाच्या जन्माने संपुष्टात येऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने 2005 च्या आपल्या आदेशात हिंदू महिलांना वडिलोपार्जित आणि शेतीच्या मालमत्तेत पुरुषांच्या बरोबरीचे अधिकार दिले आहेत. अशा स्थितीत वडिलोपार्जित मालमत्तेतील हिंदू पुरुषांचे अधिकार रद्द केले जाऊ शकतात.