देशात दर वर्षी रस्ते अपघातामध्ये लाखो लाकांचा मृत्यू होतो. महत्वाचे म्हणजे यातील बहुतांश लोकांचा मृत्यू वेळेवर उपचार न मिळाल्याने होतो. यासंदर्भात, सर्वोच्च न्यायालयाने गांभीर्याने दखल घेत, अपघातग्रस्तांच्या मदतीसाठी सरकारने काही पावले उचलावीत, असा आदेश दिला होता. आता सरकारने या संदर्भात एक धोरण ठरवले आहे. यासंदर्भात लोकसभेतही माहिती देण्यात आली आहे. रस्ते अपघातातील पीडितांना कॅशलेस ट्रिटमेंट देण्यासाठी योजना तयार करण्यात आली आहे. पायलट प्रोजेक्टच्या धरतीवर चंदीगड आणि आसाममध्ये याची ट्रायलही सुरू करण्यात आली असल्याचे, सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
जास्तीत जास्त सात दिवसांपर्यंत मिळतील उपचार -रस्ते वाहतुक आणि महामार्गमंत्री नितिन गडकरी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला यासंदर्भात लिखित उत्तर दिले आहे. गडकरी म्हणाले, या योजनेत पीडित व्यक्तीला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजनेंतर्गत (AB-PMJAY) ल‍िस्‍टेड रुग्णालयांमध्ये अपघाताच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त सात दिवसांसाठी 1.5 लाख रुपर्यंतचे ट्रॉमा आणि पॉलीट्रॉमा केअरशी संबंधित आरोग्य लाभाचे पॅकेज दिले जाते. ही योजना पायलट प्रोजेक्टअंतर्गत चंदीगड आणि आसाममध्ये सुरू करण्यात आली आहे.
NHA च्या सहकार्याने लागू केली जाईल योजना - गडकरी म्हणाले, मंत्रालयाने एक अशी योजना तयार केली आहे, जी मोटार वाहन कायदा-1988 च्या कलम 164B अंतर्गत स्थापन केलेल्या मोटार वाहन अपघात निधीअंतर्गत प्रशासित केली जात आहे. एवढेचनाही, मंत्रालयाने राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या (NHA) सहकार्याने कोणत्याही कॅटेगिरीच्या रस्त्यावर मोटार अपघात झालेल्या अपघातग्रस्ताला कॅशलेस उपचार देण्यासाठी योजना तयार केली आहे.