ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. ६ - रोहित वेमुला स्वत: त्याच्या आत्महत्येला जबाबदार आहे. भेदभावामुळे नाही तर, त्याने व्यक्तीगत नैराश्यातून आत्महत्येचे पाऊल उचलले. केंद्रीय मंत्री बंडारु दत्तात्रय आणि स्मृती इराणी यांनी फक्त आपले कर्तव्य बजावले. त्यांच्याकडून हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठावर कोणाताही दबाव टाकण्यात आला नाही असा निष्कर्ष रोहित वेमुला मृत्यू प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या एक सदस्यीय आयोगाने काढला आहे. इंडियन एक्सप्रेसने हे वृत्त दिले आहे.
ऐवढेच नव्हे तर, आरक्षणापासून मिळणारे फायदे घेण्यासाठी रोहित वेमुलाच्या आईने आपण दलित असल्याचे दाखवले असे या अहवालात म्हटले आहे. रोहित आणि त्याची आई दलित नाही. वसतिगृहातून त्याला बाहेर काढण्याचा निर्णय काही प्रमाणात योग्य होता असा निष्कर्ष या अहवालातून काढण्यात आला आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने यावर्षी २८ जानेवारी रोजी हा एकसदस्यीय चौकशी आयोग नियुक्त केला होता.
रोहितने त्याच्या वसतिगृहातील रुममध्ये आत्महत्या केल्यानंतर ११ दिवसांनी हा एकसदस्यीय चौकशी आयोग बनवण्यात आला होता. अलहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ए.के.रुपनवाल यांनी ऑगस्ट महिन्यात हा ४१ पानी अहवाल सरकारकडे सोपवला.
चौकशी आयोगाने ५० जणांची साक्ष नोंदवून हा निष्कर्ष काढला. विद्यापीठातील बहुतांश शिक्षक, अधिकारी आणि कर्मचा-यांची साक्ष नोंदवण्यात आली होती. विद्यापीठाच्या आवारात आंदोलन करणारे संयुक्त कृती समितीचे सदस्य आणि पाच विद्यार्थ्यांशी निवृत्त न्यायाधीशांनी चर्चा केली. रोहितचा आत्महत्येचा निर्णय स्वत:चा होता. त्यासाठी त्याला विद्यापीठ प्रशासन किंवा सरकारने भाग पाडले नाही असे चौकशी आयोगाचे म्हणणे आहे.
रोहितची आई व्ही.राधिकाबद्दल जे ऑनरेकॉर्ड पुरावे आहेत त्यावरुन ती वड्डेरा समाजाची असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे रोहितचे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र खरे नाही. तो दलित नव्हता असे चौकशी आयोगाने म्हटले आहे.