सत्ताधारी-विरोधकांत रंगली ईव्हीएमवरून खडाजंगी !

निवडणूक आयोगाची बैठक : काँग्रेससह अन्य पक्षांचा विरोध, भाजपा ठाम

नितीन अग्रवाल/ शीलेश शर्मा ।

नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगात सोमवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत काँग्रेस, व मित्रपक्ष विरुद्ध भाजप यांच्यात ईव्हीएमवरून जोरदार खडाजंगी झाली. निवडणुका ईव्हीएमद्वारे घ्याव्यात यावर भाजप ठाम असताना काँग्रेस व मित्रपक्षांनी मतपत्रिकांच्या वापराचीच मागणी केली. सहा तास चाललेल्या या बैठकीनंतर निवडणूक आयोगाने निष्पक्ष निवडणुकीचे आश्वासन दिले.

बैठकीतील ७० टक्के राजकीय पक्षांनी मतपत्रिकेचीच मागणी केली, असा दावा काँग्रेसने नंतर केला. आयोगाने राजकीय पक्षांना प्रश्नावली पाठवून, त्यावर म्हणणे मागविले होते. ईव्हीएम मशीनची दुरुस्ती व देखभाल करणाऱ्या कंपन्यांची यादी सार्वजनिक करण्याची मागणी काँग्रेस व मित्रपक्षांनी केली. निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांकडून होणारा खर्चावर बंधने आणण्याची मागणी काँग्रेसने केली. राजकीय पक्षांच्या खर्चावर मर्यादा नसल्याने अन्य पक्षांच्या तुलनेत भाजपा पाण्यासारखा पैसा खर्च करत आहे. या खर्चावर अंकुश लागत नाही, तोपर्यंत निष्पक्ष निवडणुका होणार नाहीत, असे मत काँग्रेसने मांडले. बैठकीस सात राष्ट्रीय व ५१ प्रादेशिक पक्षांचे प्रतिनिधी आले होते. काँग्रेस, सपा, बसपा, आप, सीपीएम, सीपीआय, तृणमूल काँग्रेस यांनी ईव्हीएमला आक्षेप घेतला. मतपत्रिकांचा वापर शक्य नसल्यास व्हीव्हीपॅट वापर वाढवून प्रक्रिया पारदर्शी करावी, असे त्यांचे म्हणणे होते. बीएसपीचे नेते सतीश मिश्राम्हणाले की, मतपत्रिकाच वापराव्यात. ईव्हीएमवर आमचा विश्वास नाही. काँग्रेस व आपचे म्हणणे होते की, व्हीव्हीपॅटच्या २० ते ३० टक्के मतांची ईव्हीएममधी मतांशी पडताळणी करावी. गडबडीचे अनेक प्रकार समोर आले असून, त्याचा फायदा केवळ भाजपलाच होत आहे. अनेक विकसित देशांनी पुन्हा मतपत्रिकांनीच निवडणुका सुरू केल्या आहेत.

सरकारने खर्च करावा
लोकसभा वगळता सर्व निवडणुकांसाठी सरकारी निधीची मागणी प्रादेशिक पक्षांनी केली. मोठ्या राजकीय पक्षांना मोठा निधी मिळतो. पण, छोट्या पक्षांना पैशांची कमतरता भासते, असे लहान पक्षांचे म्हणणे होते.

मतदार यादीतील गडबड
काही पक्षांनी मतदार याद्यांतील गोंधळाचा मुद्दा मांडला. काँग्रेसने मध्य प्रदेश आणि राजस्थानचे उदाहरण देऊन, असा आरोप केला की, मध्य प्रदेशात ६० लाख आणि राजस्थानात ४५ लाख बनावट मतदार आहेत. निवडणूक आयोगानेही २४ लाख बनावट नावे ेयादीत असल्याचे मान्य केले.