डॉ. समीर इनामदारलोकमत न्यूज नेटवर्कविजयवाडा : आंध्र प्रदेश जमीन शीर्षक कायदा हा आंध्र प्रदेश लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीचा मुद्दा बनला असून, यावर दोन्ही बाजूंनी जोरदार वाकयद्ध सुरू आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने राज्यातील सर्व जमिनींची नोंदणी अनिवार्य केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात पुनः सर्वेक्षण सुरू आहे. आंध्र प्रदेशात जमीन शीर्षक कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल आहे.
मालमत्तेवर कायमस्वरूपी मालकी आणि वाद कमी करण्यासाठी हा कायदा आणण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी याचे समर्थन केले आहे. विरोधी पक्षनेते चंद्राबाबू नायडू, पवन कल्याण यांनी या कायद्याचा विरोध केला आहे.
तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी), वकील आणि इतर कार्यकर्त्यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर मोठ्या प्रमाणावर टीका केली आहे. त्याचवेळी विरोधी पक्षनेते चंद्राबाबू नायडू, पवन कल्याण यांनी यावर टीका केली आहे. आमचा पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर हा कायदा रद्द करण्यात येईल, असे नायडू यांनी सांगितले.या निवडणुकीत हा प्रश्न विरोधी पक्षांनी जोरदारपणे मांडला आहे.
करा वा मरा स्थितीवायएसआरला सत्ताविरोधी काही गोष्टींचा सामना करावा लागत आहे; परंतु पक्षाने राबविलेल्या कल्याणकारी योजनांवर सहानुभूती मिळेल, अशी त्यांना आशा आहे. महागाई, बेरोजगारी आणि व्यापक विकासाचा अभाव यावर एनडीए अग्रभागी आहे. सर्वच पक्षांसाठी करा वा मरा अशी स्थिती आहे.
विकासाचा मुद्दावायएसआर काँग्रेस आल्यापासून मोठ्या प्रमाणावर विकास झाल्याचा मुद्दा जगन मोहन रेड्डी मांडत आहेत. त्याचवेळी मुख्यमंत्री म्हणून अधिक गुन्हेगारी खटले प्रलंबित असलेला आणि जामिनावर पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ जामिनावर बाहेर असलेला नेता असणे दुर्दैवी असल्याचे नायडू यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे.
प्रचारात रंगत१३ मे रोजी १७५ विधानसभा, २५ लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार आता शेवटच्या टप्प्यात आला असून, कोणत्याही पक्षाने कसर सोडली नाही. वायएसआर काँग्रेसला तेलुगू देसम पार्टी, जनसेना पार्टी आणि भाजप यांची युती टक्कर देत आहे.