नवी दिल्ली: रशिया युक्रेन युद्ध सुरू होऊन महिना उलटला आहे. अद्यापही युद्ध सुरुच आहे. रशियानं युद्ध जाहीर केल्यानंतर लगेचच अमेरिकेसह युरोपियन देशांनी निर्बंध लादले. सगळे देश युक्रेनच्या बाजूनं उभे राहिले. अशा स्थितीत भारत अडचणीत येईल असं अनेकांना वाटलं. कारण अमेरिकेसह पाश्चात्य देशांकडून दबाव वाढत होता. त्यांच्यासोबतचे संबंध बिघडण्याची शक्यता होती. मात्र त्याचवेळी भारत रशियासोबत पंगा घेऊ शकत नव्हता. अमेरिका पाकिस्तानच्या बाजूनं उभा राहिला, तेव्हा वेळोवेळी रशिया भारतासाठी धावून आला. त्यामुळे भारतानं रशियावर निर्बंध लादले नाहीत. चर्चेतून प्रश्न सोडवा अशी भूमिका भारतानं घेतली. भारतानं घेतलेल्या या भूमिकेचे फायदे होताना दिसत आहेत.
भारतानं रशियाचा विश्वास जिंकला आहे. पाश्चिमात्य देशांनी भारतावर कोणतेही निर्बंध लादलेले नाहीत. त्यांच्यासोबतचे संबंधदेखील भारतानं जपले आहेत. चीन प्रश्नी रशिया तुमच्या मदतीला धावून येईल अशी अपेक्षाच ठेवू नका, असं अमेरिकेनं भारताला सुनावलं. मात्र त्यापलीकडे अमेरिकेनं भारताविरोधात कोणतीही कारवाई केली नाही. भारतानं रशिया विरुद्ध युक्रेन युद्धाबाबत घेतलेली भूमिका फायदेशीर ठरली आहे.
रशियासोबतचे संबंध उत्तम असल्यानं भारतीय विद्यार्थ्यांची युक्रेनमधून सुटका झाली. त्यानंतर गेल्या काही दिवसांपासून भारतात अनेक बड्या देशांच्या नेत्यांची ये जा सुरू आहे. चीन आणि ब्रिटनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी भारताचा दौरा केला आहे. अमेरिकेचे डेप्युटी नॅशनल सिक्युरिटी ऍडव्हायजर भारतात येऊ गेले आहेत. अमेरिकेनं निर्बंध लादलेले रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्गेई लावरोव यांनीदेखील नुकताच भारताचा दौरा केला.
लावरोव यांनी केलेली दोन विधानं भारतासाठी महत्त्वाची आहेत. या दोन वक्तव्यांमधून त्यांनी भारताचं स्थान अधोरेखित केलं. भारताला सुरू असलेला वस्तूंचा पुरवठा सुरुच ठेवू. त्यासाठी निर्बंधांना फाटा कसा देता येईल ते पाहू, असं लावरोव म्हणाले. भारत युक्रेन आणि रशियामध्ये मध्यस्थाची भूमिका बजावू शकतो, असंही लावरोव यांनी म्हटलं.
अमेरिका आणि युरोपियन देश आक्रमक झाले असताना भारतानं रशियाविरोधात भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे रशिया भारतावर खूष आहे. भारतासोबत कोणत्याही अटींशिवाय व्यापार करण्यास रशिया उत्सुक आहे. भारताल जे काही हवंय ते रशिया देईल, असं लावरोव यांनी थेट म्हटलं आहे. दोन्ही देशांत आता डॉलरमध्ये नव्हे, तर रुबल आणि रुपयामध्ये व्यवहार होतील, अशीही ऑफर रशियानं दिली आहे. भारताला आवश्यक असलेलं ८५ टक्के खनिज तेल निर्यात करावं लागतं. तर रशिया मुख्य तेल निर्यातदारांपैकी एक आहे. अशा स्थितीत रशिया भारताच्या कामी येऊ शकतो.