शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब... काय तो स्टॅमिना! धड झोप नाही, खाण्याची वेळ नाही, प्रचारादरम्यान, नेतेमंडळी कोणती काळजी घेतात?
2
थंडीविना केवळ १९ टक्के क्षेत्रावरच रब्बीच्या पेरण्या, ज्वारी ३४ टक्के, हरभरा १७, गव्हाचा केवळ ४ टक्के पेरा पूर्ण
3
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
4
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
5
कॅप्टन सूर्याकडून तो खास मेसेज मिळाला अन् संजू चमकला!
6
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
7
IND vs SA : लांब सिक्सर मारणाऱ्यापेक्षा रस्त्यावर पडलेला मॅच बॉल लांबवणाऱ्याची चर्चा (VIDEO)
8
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
9
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
10
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
11
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
13
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
14
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
15
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
17
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
18
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
19
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
20
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा

बिहारमध्येही 'सदावर्ते', नितीशकुमारांच्या वाढीव आरक्षणाला हाय कोर्टात आव्हान

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 27, 2023 7:52 PM

घटनात्मक तरतुदींनुसार, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना योग्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आरक्षण देण्यात आले. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची तरतूद नाही, असे या याचिकेत म्हटले गेले आहे.

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला असताना बिहारमध्ये जातीय जनगणना करून त्या आधारे ७५ टक्के आरक्षण नितिशकुमार सरकारने दिले होते. या वाढीव आरक्षणाला पाटन्याच्या उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. एक याचिका दाखल करण्यात आली असून ती नोंदविण्यापूर्वी त्याची एक प्रत महाधिवक्त्यांच्या कार्यालयात पाठविण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाला अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जात आव्हान दिले होते. यामुळे राज्य सरकारने दिलेले आरक्षण रद्द झाले होते. आता पुन्हा एकदा सदावर्ते मराठा आरक्षणाविरोधात कोर्टाची पायरी चढणार आहेत. अशावेळी ज्या बिहार सरकारच्या पावलावर पाऊल देऊन महाराष्ट्र सरकार मराठ्यांना टिकणारे आरक्षण देण्याची तयारी करत आहे, त्या बिहारमध्येच दिलेले वाढीव आरक्षण धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

पाटना हाय कोर्टाच्या न्यायमूर्तींच्या परवानगीनंतर ही याचिका नोंद करून घेण्यात आली आहे. गौरव कुमार आणि नमन श्रेष्ठ यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. . बिहार विधानसभेने बिहार आरक्षण (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास जाती) सुधारणा कायदा, 2023 आणि बिहार (शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश) आरक्षण (सुधारणा) कायदा, 2023 मंजूर केला आहे. याद्वारे आरक्षित प्रवर्गासाठी आधीच दिलेली आरक्षणाची मर्यादा ५० वरून ६५ टक्के करण्यात आली आहे. तसेच मोदी सरकारने दिलेली ईड्ब्ल्यूएसची १० टक्के मर्यादाही आहे, असे एकूण ७५ टक्के आरक्षण झाले आहे. 

जात सर्वेक्षणाच्या आधारे ही दुरुस्ती करण्यात आल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. या जाती सर्वेक्षणात या मागास जातींची टक्केवारी ६३.१३ टक्के होती, तर त्यांच्यासाठीचे आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करण्यात आले आहे. घटनात्मक तरतुदींनुसार, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना योग्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आरक्षण देण्यात आले. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची तरतूद नाही. राज्य सरकारने संमत केलेला सुधारित कायदा भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतो. यामध्ये सरकारी नोकऱ्यांमधील नियुक्तीच्या समान अधिकाराच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करण्यात आले आहे, असे या याचिकेत म्हणण्यात आले आहे. 

टॅग्स :Nitish Kumarनितीश कुमारOBC Reservationओबीसी आरक्षणBiharबिहारHigh Courtउच्च न्यायालय