नवी दिल्ली - देशात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत सातत्याने वाढत होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता कोरोना संक्रमणाच्या तपासणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायाने केंद्राला एक महत्वाची सूचना दिली आहे. यात, एखाद्या व्यक्तीला कोरोनाची लागण झाली आहे किंवा नाही, याची तपासणी मोफत करण्यात यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यापूर्वी सरकारने कोरोना टेस्टला लागणाऱ्या फीससंदर्भात काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या.
न्यामूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे, की अशा प्रकारचे तंत्रही विकसित केले जावे, की एखाद्या व्यक्तीकडून अधिक फीस घेतली गेली असतील, तर ती त्या व्यक्तीला सरकार परत करेल. न्यामूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाला माहिती देताना केंद्राने म्हटले आहे, की देशभरात 118 लॅब आहेत. रोज 15 हजार टेस्ट केल्या जात आहेत. तसेच ही क्षमता वाढविण्यासाठी आम्ही खासगी 47 लॅबलाही मंजुरी तेत आहोत. तसेच डॉक्टर आणि स्टाफ यांच्यावरील हल्ल्यासंदर्भात बोलताना, डॉक्टर आपले कोरोना वॉरियर्स आहेत. त्यांमुळे त्यांना पूर्णपणे सुरक्षा दिली जात आहे, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले.
कोरोनाव्हायरस संक्रमणाच्या तपासणीची फीस फार अधिक आहे. त्यामुळे ही टेस्ट मोफत व्हावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि अधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका अॅव्होकेट शशांक देव सुधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.
सध्या अशी आहे कोरोना तपासणीची फीस -
केंद्र सरकारने 21 मार्चला खासगी लॅबने प्रत्येक कोरोना व्हायरसच्या तपासणीसाठी जास्तीत जास्त 4,500 रुपयांपर्यंतच फीस घ्यावी असे म्हटले होते. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (आयसीएमआर), कोरोना व्हायरसच्या तपासणीसंदर्भात खासगी प्रयोगशाळांसाठी जारी करण्यात आलेल्या निर्देशांनुसार, एनएबीएल प्रमाणित सर्व खासगी प्रयोगशाळांना ही तपासणी करण्याची परवानगी दिली आहे.