के.एम. जोसेफ यांच्या नियुक्तीवर न्यायवृंद ठाम

न्यायवृंद आपल्या प्रस्तावावर ठाम राहिल्यास न्या. जोसेफ यांच्या नियुक्तीला मान्यता देणे केंद्र सरकारला भाग पडेल.

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृदांच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत उत्तराखंडचे मुख्य न्यायाधीश यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती देण्याच्या शिफारसीवर ठाम राहण्याचा निर्णय घेण्यात आला. न्या. जोसेफ यांच्या या नियुक्तीचा प्रस्ताव केंद्राने नाकारला होता. यामुळे केंद्र सरकार व न्यायपालिकेच्या कारभारावर अनेकांनी बोट ठेवले होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृदांच्या शुक्रवारच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. या न्यायवृंदात सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा, न्या. जे. चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. एम.बी. लोकूर आणि कुरियन जोसेफ यांचा समावेश आहे. न्यायवृंदाची आजची बैठक सुमारे तासभर चालली. या बैठकीअंती न्यायवृंदाने के.एम. जोसेफ यांच्या नियुक्तीवर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्तीसाठी अन्य न्यायाधीशांची नावेही सुचवण्याचे ठरवल्याचे न्यायवृंदाने आपल्या ठरावात म्हटले आहे. येत्या 16 तारखेला यासंदर्भात आणखी एक बैठक होईल. 

या बैठकीनंतरही न्यायवृंद आपल्या प्रस्तावावर ठाम राहिल्यास न्या. जोसेफ यांच्या नियुक्तीला मान्यता देणे केंद्र सरकारला भाग पडेल. न्या. जोसेफ यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती द्यावी अशी न्यायवृंदाने केलेली शिफारस २६ एप्रिल रोजी सरकारने न्यायवृंदाकडे फेरविचारार्थ पाठविली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषातील हा प्रस्ताव नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयात केरळला पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे, असे सरकारने म्हटले होते. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी सरकारने त्यांच्या ज्येष्ठतेबाबतचा प्रश्नही उपस्थित केला होता.