शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
2
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
3
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
4
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
5
RSA vs IND : दक्षिण आफ्रिकेनं टॉस जिंकला, टीम इंडिया सेट करणार टार्गेट!
6
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
7
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
8
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
9
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
10
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?
12
Maharashtra Election 2024: लोकसभेला 62 पैकी 43 मतदारसंघात काँग्रेसला मताधिक्य; विदर्भातील लढतीचं गणित कसं?
13
AUS A vs IND A : ऑस्ट्रेलियात टीम इंडियाविरुद्ध चिटिंग? व्हिडिओ होतोय व्हायरल
14
सीबीआयने अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडले, घरात धाड टाकली, रोकडचा डोंगर सापडला
15
चॅम्पियन्स ट्रॉफी पाकिस्तानात होईल आणि भारतही येईल, आता कमीपणा नाही; PCB अध्यक्षांची प्रतिक्रिया
16
'आम्ही भारताला फक्त शस्त्र विकत नाही, आमचं नातं विश्वासावर टिकून आहे', पुतिन स्पष्ट बोलले
17
Athiya Shetty-K L Rahul: अथिया शेट्टीने दिली गुडन्यूज, लग्नानंतर एका वर्षातच पाळणा हलणार; शेअर केली पोस्ट
18
सरन्यायाधीशांचा आज शेवटचा वर्किंग डे; सुप्रीम कोर्टात 'असं' काय घडलं, सगळेच हसले
19
उद्धव ठाकरेंची मशाल घराघरांत-समाजासमाजात आग लावणारी; CM एकनाथ शिंदेंचा हल्लाबोल
20
"कॉम्प्रोमाईज करणारा पुढे यशस्वी होतो"; मुख्यमंत्रीपदाबाबत बोलताना अजितदादा म्हणाले, "आमचं टार्गेट..."

अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भातील केंद्राची फेरविचार याचिका मंजूर; आज सर्वोच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 03, 2018 12:04 PM

केवळ अशी परिस्थिती उद्भवल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय बदलायची कोणतीही गरज नाही.

नवी दिल्ली: दलित अत्याचार विरोधी कायद्यावरून देशातील वातावरण तापले असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारची यासंदर्भाती फेरविचार याचिका मंजूर केली. त्यामुळे आज दुपारी दोन वाजता या प्रकरणावर तातडीची सुनावणी होणार आहे. यासाठी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल आणि न्यायमूर्ती यू यू लळित यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठ स्थापन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी सरकार सहमत नाही. या निर्णयाचा व्यापक आढावा घेण्यासाठी सरकारने याचिका दाखल केलेली आहे, असे केंद्रीय कायदेमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी काल स्पष्ट केले होते. दलित संघटनांनी पुकारलेल्या भारत बंद आंदोलनाने अनेक ठिकाणी हिंसक स्वरूप धारण केले होते. त्यामुळे या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी व्हावी, अशी मागणी केंद्र सरकारने केली होती. सुरूवातीला सर्वोच्च न्यायालय याबाबत फारसे अनुकूल नव्हेत. केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाळ यांनी बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी न्यायालयासमोर देशात सध्या उद्भवलेली परिस्थिती मांडली. ही एक प्रकारची आणीबाणीची परिस्थिती आहे. आतापर्यंत 10 जणांचा मृत्यू झाला आहे तर मोठी वित्तहानीही झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी व्हावी, असा युक्तिवाद अॅटर्नी जनरल यांनी केला होता. ही मागणी मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज दुपारी 2 वाजता या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचे मान्य केले.

सूत्रांच्या माहितीनुसार हे प्रकरण सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले जाऊ शकते. अमायकस क्युरी अनरेंद्र शरण यांनी मात्र या सगळ्यावर आक्षेप घेतला आहे. केवळ अशी परिस्थिती उद्भवल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय बदलायची कोणतीही गरज नाही. त्यामुळे आज न्यायालय केवळ यासंदर्भातील बाजू ऐकून घेईल, अशी शक्यता आहे. परंतु, या काळात कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी सांभाळण्याची जबाबदारी सरकारचीच असेल.अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर हा कायदा सौम्य झाल्याचे सांगत, देशभरातील अनेक दलित संघटना सोमवारी रस्त्यावर उतरल्या. त्यांनी पुकारलेल्या ‘भारत बंद’ला अनेक ठिकाणी हिंसक वळण लागले. आंदोलकांनी अनेक ठिकाणी जाळपोळ आणि दगडफेक केली. काही ठिकाणी पोलिसांना गोळीबारही करावा लागला. या हिंसाचारात 10 जण ठार झाले. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार आणि पंजाबनंतर महाराष्ट्रातही काही ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते.

टॅग्स :Atrocity Actअॅट्रॉसिटी कायदाBharat Bandhभारत बंदSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय