नवी दिल्ली: अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणाबद्दलसर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. अनुसूचित जाती/जमातीच्या व्यक्तींना एकाच राज्यात आरक्षणाचा लाभ घेता येईल, असा आदेश न्यायालयानं दिला आहे. अनुसूचित जाती/जमातीत येणारी व्यक्ती केवळ एकाच राज्यात आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकते. त्या व्यक्तीला दुसऱ्या राज्यात आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असं न्यायालयानं आदेशात म्हटलं आहे. अनुसूचित जाती/जमातींसाठी संपूर्ण देशभरात आरक्षण लागू करता यावं, यासाठी नियमांचा विचार करायला हवा. अनुसूचित जाती/जमातीत मोडणाऱ्या व्यक्तीला आरक्षणाचा लाभ केवळ एका राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात घेता येईल, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. एखाद्या राज्यात वास्तव्यास असणारी व्यक्ती अनुसूचित जाती/जमातीची असेल, तर तिला त्या राज्यातील आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. जोपर्यंत दुसऱ्या राज्यानं त्या जातीला आरक्षण दिलं नसेल, तोपर्यंत संबंधित व्यक्तीला आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. एखाद्या राज्यात आरक्षणाचा लाभ घेणारी अनुसूचित जाती/जमातीमधील व्यक्ती दुसऱ्या राज्यात आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकते का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर होता. मात्र असं होऊ शकत नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. कोणत्याही राज्यातील सरकार स्वत:च्या मर्जीप्रमाणे अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या यादीत बदल करु शकत नाही. हा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींना आहे. किंवा राज्य सरकारं संसदेच्या सहमतीनं यादीत बदल करु शकतात, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
एक व्यक्ती एकाच राज्यात घेऊ शकते एससी/एसटी आरक्षणाचा लाभ- सुप्रीम कोर्ट
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 30, 2018 4:12 PM