नवी दिल्ली- कथुआ, उनाव, इंदूर याठिकाणी झालेल्या बलात्काराच्या घटनांमुळे संपूर्ण देश हळहळला. आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी निदर्शनं केली गेली. चिमुरड्यांवर बलात्कार करणाऱ्या नराधमांचं लिंगविच्छेदन करा, अशी मागणी सुप्रीम कोर्ट वुमन लॉयर्स असोसिएशनने पंतप्रधान कार्यालयाकडे केली होती. १२ वर्षाखालील मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद केंद्र सरकारने केली आहे. पण या बलात्काऱ्यांना नपुंसक बनविण्याच्या शिक्षेचीही तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टातील महिला वकिलांनी पंतप्रधानांकडे केली. पंतप्रधान कार्यालयाने महिला वकिलांच्या मागणीचा अर्ज संबंधित मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे बलात्काऱ्यांना नपुंसक करण्याच्या मागणीचा केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचं सांगण्यात येतं आहे.
महिला वकिलांच्या या अर्जाची पंतप्रधान कार्यालयानेही गंभीर दखल घेतली आहे. महिला आणि बालकल्याण विभागाला संबंधित अर्ज पाठवण्यात आला असून त्यावर योग्य निर्णय घेण्याचे आदेशही देण्यात आल्याचं पंतप्रधान कार्यालयानं महिला वकिलांना पाठविलेल्या उत्तरात म्हटलं आहे.
'बलात्काऱ्यांसाठी फाशीची शिक्षा असावीच पण त्यांना नपुंसक करण्याचा पर्यायही असावा,' असं असोसिएशनने म्हटलं. 'गेल्या काही दिवसांत बालिकांचं शोषण आणि बलात्कारांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे त्यावर योग्य आणि कठोर कायदा होणं गरजेचं आहे. संसदेत कायदा बनविला जात असल्यानं खासदारांनी आम्ही सुचविलेल्या शिक्षेच्या पर्यायाचा विचार करावा,' असं आवाहन या महिला वकिलांनी केलं आहे.