निवडणुकीची घोषणा होताच निधीची टंचाई; पक्ष चिंतेत, रोख निधीची जुनी प्रणाली येऊ शकते परत

प्रकरणाची चौकशी कोर्टाच्या निगराणीखाली करावी, काँग्रेसची मागणी

हरीश गुप्ता, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द केल्याने आणि एसबीआयला या बाँड्सच्या रोखीकरणाला परवानगी न देण्याचे निर्देश दिल्याने राजकीय पक्षांच्या बेहिशेबी रोख निधीची जुनी प्रणाली परत येऊ शकते. या व्यतिरिक्त, लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम २९ (सी) अंतर्गत २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम असल्यास राजकीय पक्षांना देणगीदारांकडून धनादेशाद्वारे निधीदेखील मिळू शकतो.

अनेक कंपन्या किंवा व्यक्ती त्रासाच्या भीतीने हा मार्ग स्वीकारू इच्छित नाहीत ही वेगळी बाब आहे. आणखी एक मार्ग आहे ज्याद्वारे राजकीय पक्षांना निधी मिळू शकतो तो म्हणजे विविध आघाडीच्या कंपन्यांनी स्थापन केलेले इलेक्टोरल ट्रस्ट.
एका राजकीय पक्षाचे निधीशी संबंधित मुद्दे हाताळणारे वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट नाव न सांगण्याच्या अटीवर म्हणाले की, रोख नेहमीच प्रचलित होती. पण, हळूहळू, कंपन्यांना इलेक्टोरल बाँड्स हा एक चांगला मार्ग वाटू लागला.

नावे सार्वजनिक झाल्यामुळे आता कंपन्या फक्त रोखीने पैसे देण्याचा अवलंब करतील. मात्र, व्यवहार डिजिटल पद्धतीने होत असल्याने रोख रकमेचे व्यवहार कठीण झाले आहेत. तसेच, राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्यीय रोखीच्या हालचालींवर विविध एजन्सी बारीक लक्ष ठेवून आहेत.

नवा कायदा शक्य नाही

• राजकीय निधी मिळविण्याचा आणखी एक मार्ग हा अधिक सक्रिय नसलेल्या अनेक नोंदणीकृत राजकीय पक्षांशी संबंधित आहे. ते मोठ्या राजकीय पक्षांच्या वतीने निधीसाठी काम करणे सुरू करू शकतात.
• राजकीय पक्षांना अजूनही प्रचलित असलेल्या इलेक्टोरल ट्रस्टच्या माध्यमातून निधी दिला जाऊ शकतो. अनेक आघाडीच्या कंपन्या या ट्रस्टच्या माध्यमातून देणग्यांमध्ये योगदान देतात आणि अशा देणग्या सार्वजनिक असतात.

कोर्टाच्या निगराणीखाली चौकशी करावी : काँग्रेस

नवी दिल्ली : निवडणूक रोखे घोटाळा हा देशाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठा घोटाळा असून, त्याची पाळेमुळे उपटून काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे सांगत काँग्रेसने शनिवारी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.

काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, ते (शाह) लोकांची दिशाभूल करत आहेत. रोख्यांवरील कोर्टाच्या आदेशाचा आपल्याला पूर्ण आदर आहे. राजकारणातील काळा पैसा दूर करण्यासाठी ही योजना सुरू केली होती. गुंडाळण्याऐवजी या योजनेत सुधारणा करायला हवी, असे अमित शाह यांनी शुक्रवारी म्हटले होते. हे प्रकरण सोमवारी न्यायालयात येत असून आदर्श आचारसंहिता अस्तित्वात आल्याने कोणताही नवीन कायदा करता येणार नाही.

२० हजार रुपयांच्या खाली देणगीदार वाढतील

• निवडणूक रोख्यांपूर्वी राजकीय पक्ष २० हजार रुपयांपेक्षा कमी देणग्या मागवून रोख स्वरूपात निधी गोळा करत असत आणि त्यांना रोख कोणी दिले हे जाहीर करण्याची गरज नव्हती. 
• २० हजार रुपयांच्या खाली देणगीदार मोठ्या प्रमाणात वाढतील आणि पक्षांना त्यांची नावेही जाहीर करण्याची गरज नाही. सत्ताधारी भाजप आणि अनेक राज्यांवर राज्य करणारे प्रादेशिक पक्ष चेकद्वारे न घेता आरपीए, १९५१ अंतर्गत निधी घेण्यात आनंदी असतील.