शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
2
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
3
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
4
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
5
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
6
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
7
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
8
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
9
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
10
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
11
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
12
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
13
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
14
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
15
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
16
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
17
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
18
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'
19
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या विजयानंतर, काँग्रेसची मोठी घोषणा; देशभरात खास मोहीम चालवणार 
20
"तुम्ही जिंकता तेव्हा ईव्हीएम चांगले अन् पराभूत झाले, तर..."; सुप्रीम कोर्टाने पिळले कान

निवडणुकीची घोषणा होताच निधीची टंचाई; पक्ष चिंतेत, रोख निधीची जुनी प्रणाली येऊ शकते परत

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 17, 2024 7:29 AM

प्रकरणाची चौकशी कोर्टाच्या निगराणीखाली करावी, काँग्रेसची मागणी

हरीश गुप्ता, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द केल्याने आणि एसबीआयला या बाँड्सच्या रोखीकरणाला परवानगी न देण्याचे निर्देश दिल्याने राजकीय पक्षांच्या बेहिशेबी रोख निधीची जुनी प्रणाली परत येऊ शकते. या व्यतिरिक्त, लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम २९ (सी) अंतर्गत २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम असल्यास राजकीय पक्षांना देणगीदारांकडून धनादेशाद्वारे निधीदेखील मिळू शकतो.

अनेक कंपन्या किंवा व्यक्ती त्रासाच्या भीतीने हा मार्ग स्वीकारू इच्छित नाहीत ही वेगळी बाब आहे. आणखी एक मार्ग आहे ज्याद्वारे राजकीय पक्षांना निधी मिळू शकतो तो म्हणजे विविध आघाडीच्या कंपन्यांनी स्थापन केलेले इलेक्टोरल ट्रस्ट.एका राजकीय पक्षाचे निधीशी संबंधित मुद्दे हाताळणारे वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट नाव न सांगण्याच्या अटीवर म्हणाले की, रोख नेहमीच प्रचलित होती. पण, हळूहळू, कंपन्यांना इलेक्टोरल बाँड्स हा एक चांगला मार्ग वाटू लागला.

नावे सार्वजनिक झाल्यामुळे आता कंपन्या फक्त रोखीने पैसे देण्याचा अवलंब करतील. मात्र, व्यवहार डिजिटल पद्धतीने होत असल्याने रोख रकमेचे व्यवहार कठीण झाले आहेत. तसेच, राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्यीय रोखीच्या हालचालींवर विविध एजन्सी बारीक लक्ष ठेवून आहेत.

नवा कायदा शक्य नाही

  • राजकीय निधी मिळविण्याचा आणखी एक मार्ग हा अधिक सक्रिय नसलेल्या अनेक नोंदणीकृत राजकीय पक्षांशी संबंधित आहे. ते मोठ्या राजकीय पक्षांच्या वतीने निधीसाठी काम करणे सुरू करू शकतात.
  • राजकीय पक्षांना अजूनही प्रचलित असलेल्या इलेक्टोरल ट्रस्टच्या माध्यमातून निधी दिला जाऊ शकतो. अनेक आघाडीच्या कंपन्या या ट्रस्टच्या माध्यमातून देणग्यांमध्ये योगदान देतात आणि अशा देणग्या सार्वजनिक असतात.

कोर्टाच्या निगराणीखाली चौकशी करावी : काँग्रेस

नवी दिल्ली : निवडणूक रोखे घोटाळा हा देशाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठा घोटाळा असून, त्याची पाळेमुळे उपटून काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे सांगत काँग्रेसने शनिवारी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.

काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, ते (शाह) लोकांची दिशाभूल करत आहेत. रोख्यांवरील कोर्टाच्या आदेशाचा आपल्याला पूर्ण आदर आहे. राजकारणातील काळा पैसा दूर करण्यासाठी ही योजना सुरू केली होती. गुंडाळण्याऐवजी या योजनेत सुधारणा करायला हवी, असे अमित शाह यांनी शुक्रवारी म्हटले होते. हे प्रकरण सोमवारी न्यायालयात येत असून आदर्श आचारसंहिता अस्तित्वात आल्याने कोणताही नवीन कायदा करता येणार नाही.

२० हजार रुपयांच्या खाली देणगीदार वाढतील

  • निवडणूक रोख्यांपूर्वी राजकीय पक्ष २० हजार रुपयांपेक्षा कमी देणग्या मागवून रोख स्वरूपात निधी गोळा करत असत आणि त्यांना रोख कोणी दिले हे जाहीर करण्याची गरज नव्हती. 
  • २० हजार रुपयांच्या खाली देणगीदार मोठ्या प्रमाणात वाढतील आणि पक्षांना त्यांची नावेही जाहीर करण्याची गरज नाही. सत्ताधारी भाजप आणि अनेक राज्यांवर राज्य करणारे प्रादेशिक पक्ष चेकद्वारे न घेता आरपीए, १९५१ अंतर्गत निधी घेण्यात आनंदी असतील.
टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयElectionनिवडणूकcongressकाँग्रेस