नवी दिल्ली - राज्यातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात झालेल्या बंडखोरीनंतर दोन्ही पक्षाच्या आमदारांवरील अपात्रतेसंदर्भात सुनावणी सुरू आहे. शिवसेना पक्षासंदर्भातील आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना अधिकार असल्याचे म्हटले होते. मात्र, गेल्या ५ महिन्यांपासून हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे, शिवसेनेकडून पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. याप्रकरणी, न्यायालयाने आज सुनावणी करत, विधानसभा अध्यक्षांना काही निर्देश दिले आहेत. तसेच, त्यांच्या दिरंगाईवरुन ताशेरेही ओढले आहेत.
विधानसभा अध्यक्षांकडून याप्रकरणी निर्णय घेण्यास होत असलेल्या विलंबावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. अध्यक्ष वेळेत निर्णय घेत नसतील तर त्यांनाच जबाबदार धरावे लागेल. विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीसंदर्भात दिलेलं वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरलं नसून नवीन वेळापत्रक जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, विधानसभा अध्यक्ष हे पद संसदीय आहे, त्यामुळे कोर्ट निर्णय देत नाही. मात्र, पुढील दोन महिन्यात निर्णय देऊन प्रकरण निकालात काढा, असं आम्हाला सांगावं लागेल, असेही सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. पुढील काही महिन्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुक होत आहेत. त्यापूर्वी सुनावणीवर निर्णय घ्या, असेही सरन्यायाधीशांनी म्हटले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दात विधानसभा अध्यक्षांवर ताशेरे ओढल्याचे सांगण्यात येत आहे.
ॲड. नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्यावर ठाकरे गटाने आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याप्रकरणी, आज सुनावणी पार पडली.
तरतुदींचे पालन करुनच निर्णय
संविधानातील तरतुदींचे पालन करूनच अपात्रतेची कारवाई करण्यात येईल. तसेच, महाराष्ट्र अपात्रता अधिनियम १९८६ च्या नियमांचे तंतोतंत पालन करूनच आमदार अपात्रतेबाबतचा निर्णय घेणार आहे, असे विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी रविवारी स्पष्ट केले आहे.