शहरं
Join us  
Trending Stories
1
काँग्रेसच्या आमदाराने अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत केला प्रवेश, शिंदेंच्या शिवसेनेचं टेन्शन वाढलं!
2
आजचे राशीभविष्य: आर्थिक लाभाचे योग, यश-कीर्ती; चांगल्या बातम्या मिळतील, शुभ दिवस
3
"...ज्यावरून मी त्याला कायम चिडवायचो"; अतुल परचुरेंच्या निधनाने राज ठाकरे झाले भावूक
4
भारताची कॅनडाविरोधात मोठी कारवाई! 6 उच्चायुक्तांची हकालपट्टी, 5 दिवसांत सोडावा लागणार देश
5
Mumbai Video: बापाने हात जोडले, मुलाला वाचण्यासाठी आई अंगावर पडली; पण ते मरेपर्यंत मारत राहिले
6
Atul Parchure Passed Away: 'वल्ली' अभिनेत्याची अकाली एक्झिट! अतुल परचुरे यांचं निधन, काही वर्षांपूर्वीच कर्करोगावर केलेली मात
7
मोठी बातमी: राज्यपाल नियुक्त १२ जागांपैकी सरकारकडून ७ नावांवर शिक्कामोर्तब; कोणाकोणाला मिळाली संधी?
8
नववीपासूनची मैत्री...अतुल परचुरेंच्या निधनानंतर जयवंत वाडकर भावूक; शेअर केला शेवटचा फोटो
9
चतुरस्त्र अभिनेत्याची अकाली एक्झिट! अतुल परचुरेंच्या निधनानंतर CM एकनाथ शिंदेंसह राजकीय विश्वातून आदरांजली
10
"....तोपर्यंत हे म्हातारं काही थांबत नाही"; शरद पवारांचा निर्धार काय?
11
Pune Crime: पुण्यात तरुणीवर अत्याचार करणाऱ्या दुसऱ्या आरोपीच्या पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या; यूपीतून अटक!
12
कृष्णा महाराज शास्त्री भगवानगडाचे उत्तराधिकारी होणार; कधी बसणार गादीवर? जाणून घ्या...
13
उद्धव ठाकरेंवर अँजिऑप्लास्टी नाही, केवळ नियमित तपासणी; आदित्य ठाकरेंची माहिती
14
हरयाणा निकालातून घेतला धडा; महाराष्ट्रातील नेत्यांना काँग्रेस हायकमांडचे ३ आदेश
15
'४८ पैकी ३१ जागा जिंकल्यावर यांना लाडकी बहीण आठवली'; शरद पवारांचा महायुती सरकारला खोचक टोला
16
ठाकरेंना धक्का, टोपेंचं वाढलं टेन्शनl; 'शिवबंधन' तोंडत हिकमत उढाण शिंदेंच्या शिवसेनेत!
17
Acidity ने हैराण झालायत? वारंवार पोटात जळजळतं? 'हे' ५ उपाय करा, नक्की वाटेल 'रिलॅक्स'!
18
वक्फ विधेयकावरुन पुन्हा गोंधळ; विरोधी खासदारांनी जेपीसीच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला
19
शिंदे-फडणवीस-अजित पवारांची उद्या महत्त्वपूर्ण पत्रकार परिषद; जागावाटपाच्या फॉर्म्युल्याची घोषणा होणार? 
20
अजित पवारांना धक्का! रामराजेंचे विश्वासू आमदार दीपक चव्हाणांच्या हाती 'तुतारी'

विसंगत भूमिकेबद्दल केंद्राला खडसावले; पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत त्रुटी, सुप्रीम काेर्टाची समिती

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 11, 2022 7:05 AM

केंद्राने घेतलेल्या विसंगत भूमिकेबाबत काेर्टाने ताशेरे ओढले.

- शरद गुप्तानवी दिल्ली : पंजाबमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील हलगर्जीपणाबद्दल केंद्र व पंजाब सरकारने नेमलेल्या चौकशी समित्यांचे कामकाज थांबविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच दिला होता. तसेच केंद्राने घेतलेल्या विसंगत भूमिकेबाबत काेर्टाने ताशेरे ओढले.

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या नेतृत्वाखालील व न्या. सूर्यकांत, न्या. हिमा कोहली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत महत्त्वाची असून, त्यासंदर्भात घडलेल्या प्रकाराची सर्वोच्च  न्यायालयाने अतिशय गंभीर दखल घेतली आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला.

पंजाबचेही प्रतिनिधी

पंतप्रधान ५ जानेवारी रोजी पंजाबच्या दौऱ्यावर असताना, तिथे आंदोलकांनी रस्ता रोखून धरल्याने ते एका फ्लायओव्हरवर वीस मिनिटे अडकून पडले. या घटनेबाबत लॉयर्स व्हॉईस या संघटनेने केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली.  न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या चौकशी समितीत चंदीगडचे पोलीस महासंचालक, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे महानिरीक्षक, पंजाबचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (सुरक्षा), पंजाब व हरयाणा हायकोर्टाचे रजिस्ट्रार जनरल तसेच केंद्र, पंजाब सरकारचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

५० वकिलांना धमक्या?

सुरक्षेतील हलगर्जीबाबत केंद्राची कोर्टात भूमिका मांडू नये, अन्यथा गंभीर परिणाम होतील, अशी धमकी ब्रिटनमधील दूरध्वनी क्रमांकांवरून सुमारे ५० वकिलांना दिल्याचा दावा बार असोसिएशनचे माजी कार्यकारी सचिव रोहित पांडे यांनी केला आहे. 

न्यायालयाने म्हटले आहे की, सुरक्षेतील त्रुटींबाबत केंद्राने चौकशी समिती नेमली. पंजाबमधील घटनेत एसपीजी कायद्याचा भंग झाला का याचा तपास केला जाणार आहे. पंजाबचे मुख्य सचिव व पोलीस महासंचालकांना केंद्र दोषी मानते. या दोघांना दोषी कोणी ठरविले? त्यांचे म्हणणे केंद्राने ऐकले का? सुरक्षेतील त्रुटींबाबत दोषी कोण आहे हे केंद्राने आधीच निश्चित केले आहे. असे पाऊल उचलायचे तर मग सुरक्षा त्रुटीबद्दल कोर्टात धाव घेण्याला काय अर्थ उरतो, असा सवालही सुप्रीम कोर्टाने केला. 

टॅग्स :Narendra Modiनरेंद्र मोदीCentral Governmentकेंद्र सरकार