नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयानं अनुसूचित जाती-जमाती(SC/ST)च्या कर्मचा-यांना नोक-यांमधल्या बढत्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे. परंतु हे आरक्षण देण्यासंदर्भातील निर्णय राज्य सरकारांनी घ्यायचा असल्याचंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानं हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यासही नकार दिला आहे. बढत्यांमध्ये कर्मचा-यांना आरक्षण देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 2006 साली नागराज खटल्यात निकाल दिला होता. नागराज खटल्याच्या निकालाला आव्हान देण्यात आल्यानंतर हा खटला गेल्या वर्षी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आला होता. सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठात या प्रकरणावर सुनावणी झाली.
SC/ST reservations in promotion: SC/ST कर्मचाऱ्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 26, 2018 11:00 AM