शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
2
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
3
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
4
जान्हवी कपूर पोहोचली हैदराबादच्या अंजनेय स्वामी मंदिरात, अर्धा तास केली विधीवत पूजा
5
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
6
'पंचायत'च्या मेकर्सने केली नव्या सिनेमाची घोषणा, सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रमुख भूमिकेत! 'या' दिवशी होणार प्रदर्शित
7
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
8
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
9
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
10
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा
11
सरवणकरांच्या कार्यालय उद्घाटनाला आशिष शेलारांची दांडी; भाजपा अमित ठाकरेंच्या पाठिशी?
12
Tax Savings in FY25: पोस्ट ऑफिसची 'ही' जबरदस्त स्कीम वाचवते तुमचा मोठा टॅक्स; कमाईचीही गॅरेंटी, पाहा डिटेल्स
13
"मशालसोबत विशाल अन् हातात घड्याळ"; विशाल पाटील-जयंत पाटील यांच्यात जुगलबंदी!
14
'ते' विधान धनगर समाजाचं अपमान करणारं; सुनील शेळकेंविरोधात बापू भेगडे आक्रमक
15
अर्जुन कपूर या गंभीर आजाराशी करतोय सामना, म्हणाला- "शरीराचं होतंय नुकसान"
16
नाशिकमध्ये आज नरेंद्र मोदींची तोफ धडाडणार; सभेसाठी १ लाख लोक जमवण्याचे महायुतीचे नियोजन
17
सलमान खान अन् लॉरेन्स बिश्नोईवर गाणं लिहिणाऱ्यालाही आली धमकी, म्हणाले, "हिंमत असेल तर..."
18
शरद पवार गटाची फाइट अजित पवार अन् भाजपशी, अनेक मतदारसंघांत थेट सामना; तर काही ठिकाणी पाठिंबा
19
आदित्य, अमित ठाकरे यांच्यामुळे चुरस आणखी वाढली; कोणाचे पारडे राहणार जड? चार मतदारसंघांत मनसेचे महायुती, मविआला आव्हान

राज्यांच्या अधिकारांना कात्री

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 04, 2015 2:31 AM

आयएएस किंवा आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या निलंबनासंबंधी राज्यांच्या अधिकारांना कात्री लावली असून, केंद्राने निश्चित केलेल्या नव्या नियमानुसार अशा

नवी दिल्ली : आयएएस किंवा आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या निलंबनासंबंधी राज्यांच्या अधिकारांना कात्री लावली असून, केंद्राने निश्चित केलेल्या नव्या नियमानुसार अशा अधिकाऱ्यांना आढावा समितीच्या पूर्वपरवानगीविना एक आठवड्यापेक्षा अधिक काळ निलंबित ठेवता येणार नाही.यापुढे आयएएस, आयपीएस किंवा आयएफओना निलंबित करताना ४८ तासांत केंद्राला कळविणे राज्यांना बंधनकारक केले जाईल. अशोक खेमका, दुर्गाशक्ती नागपाल आणि कुलदीप नारायण यासारख्या तडफदार अधिकाऱ्यांना वारंवार बदल्या किंवा निलंबनासारख्या जाचक नियमांचे शिकार बनावे लागल्याचे पाहता सनदी अधिकाऱ्यांकडून राज्यांचे हत्यार ठरणाऱ्या जाचक नियमांना अटकाव घालण्याची मागणी होत आहे. विशेष म्हणजे भाजपाची सत्ता आल्यानंतरही तातडीने खेमकांची बदली झालीच होती. कार्मिक मंत्रालयाला त्याबाबत असंख्य निवेदने मिळाली होती. अ. भा़ सेवा (शिस्त आणि अपील) सुधारणा नियम २०१५ नुसार आयएएस अधिकाऱ्यांना एक आठवड्यापेक्षा जास्त काळ निलंबित ठेवता येणार नाही. त्या त्या राज्य सरकारांना मुलकी सेवा मंडळ किंवा केंद्रीय आढावा समितीकडून मिळणाऱ्या शिफारशींचा विचार करावा लागेल.