नवी दिल्ली - शेअर बाजार नियामक ‘सेबी’च्या अध्यक्ष माधवी बुच यांनी निर्णय घेताना वैयक्तिक स्वारस्य जपले, असा आरोप काँग्रेसने सोमवारी केला. ‘सेबी’च्या पूर्णवेळ सदस्य असताना बुच यांनी आयसीआयसीआय बँकेचे नियमित वेतनही घेतले आणि ही रक्कम १६.८० कोटींच्या घरात जाते, असा दावाही काँग्रेसने केला आहे.
मंत्रिमंडळ नियुक्ती समितीचे अध्यक्ष या नात्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुच यांच्या नियुक्तीबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणीही काँग्रेसने येथील पक्षाच्या मुख्यालयात सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली. प्रसिद्धी विभागाचे प्रमुख पवन खेडा म्हणाले की, बुच या ५ एप्रिल २०१७ ते ४ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत सेबीच्या पूर्णवेळ सदस्य होत्या, तसेच २ मार्च २०२२ पासून अध्यक्ष झाल्या. असे असतानाही त्या आयसीआय बँकेकडून नियमित वेतन घेत होत्या, जे १६.८० कोटींच्या घरात जाते. हे सरळसरळ सेबीच्या कलम ५४ चे उल्लंघन आहे. त्यामुळे त्यांनी तत्काळ पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे.
आयसीआयसीआय बँक म्हणते, वेतन दिले नाही- बुच यांनी निर्णय घेताना वैयक्तिक हित जपल्याची अनेक उदाहरणे पुढे आली आहेत.- २०२१-२०२३ दरम्यान त्यांना ईएसओपीवर टीडीएसही मिळाला होता आणि त्याची भरपाई आयसीआयसीआय बँकेने १.१० कोटी एवढी केली होती.- टीडीएसची रक्कम वेतनांतर्गत घेतली जाते आणि येथेही सेबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाले आहे, असे खेडा म्हणाले.- दरम्यान, आयसीआयसीआय बँकेने म्हटले की, सेवानिवृत्तीनंतर बूच यांना कोणतेही वेतन अथवा ईएसओपी देण्यात आलेले नाही.