शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

सेबीला खडसावले, तक्रार दीर्घकाळ रेंगाळत

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 15, 2019 5:35 AM

बेनेट कोलमन अँण्ड कंपनी आणि कंपनीचे व्यवस्थापकी संचाकल विनित जैन, समीर जैन यांचा समावेश असलेली तक्रार दीर्घकाळ रेंगाळत ठेवल्याप्रकरणी भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळाला (सेबी) खडसावले.

नवी दिल्ली : रोखे अपीलीय लवादाने (एसएटी) कर्तव्य करीत पार पाडीत नसल्याबद्दल आणि गुंतवणूक कंपनी बेनेट कोलमन अँण्ड कंपनी आणि कंपनीचे व्यवस्थापकी संचाकल विनित जैन, समीर जैन यांचा समावेश असलेली तक्रार दीर्घकाळ रेंगाळत ठेवल्याप्रकरणी भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळाला (सेबी) खडसावले.गुरुवारी या एसएटीने सेबीला खडसावात एक आदेश दिला. यात सेबी कर्तव्य पार पडण्यात अपयशी ठरल्याचा आणि तब्बल सहा वर्षे तक्रार रेंगाळत ठेवल्याप्रकरणी धारेवर धरले. तातडीच्या प्रकरणात नियामक म्हणून सेबी आपले कर्तव्य पार पाडीत नाही, असे नमूद करण्यास संकोच वाटत नाही.तक्रारींचा निपटारा न करणाऱ्या सेबीच्या स्वार्थी अधिकाऱ्यांविरुद्ध एसएटीने कठोर शब्द वापरले आहेत. स्वार्थाशिवाय तक्रारीचा निपटारा केला जाऊ शकत नाही का? तक्रारीनुसार बीएनएल, पीएनबीएफ आणि कॅमॅकने २४.४१ टक्के समभाग आहेत, तर बेनेट, कोलमन अ‍ॅण्ड कंपनीचे अनुक्रमे ९.२९ आणि १३.३० टक्के समभाग आहेत.प्रतिवादी ५ आणि ६ विनित जैन आणि समीर जैन हे वारशाने बीसीसीएलचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. तक्रारीत असा दावा करण्यात आला आहे की, प्रतिवादी कंपन्या २, ३, ४ आणि ४ वर जैन आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या प्रभावी नियंत्रणाखाली आहेत. विनित जैन आणि समीर जैन बीसीसीएलवर मालकीच्या आधारे/ प्रतिवादी क्रमांक २,३ आणि ४ आणि बीसीसीएलचे भागधारक असलेल्या अन्य ८ कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवतात. २०१३ पासूनचे हे प्रकरण आहे. काही अपीलदारांनी संयुक्तपणे किंवा वैयक्तिपणे सेबीकडे अनेक तक्रारी करून चौकशी आणि याप्रकरणी कारवाई करण्याची विनंती केलेली आहे.बीएनएल, पीएनबीएफ आणि कॅमककडून त्यांच्या प्रवर्तक भागधारकांबाबत चुकीचे खुलासे केले जात आहेत. यामुळे खºया प्रवर्तकांचा खुलासा होऊ शकत नाही. त्यामुळे कायद्यानुसार भागभांडवल मानदंडाचे पालन होत नाही.अपीलकर्त्याचा असा तर्क आहे की, बीएनएल, पीएनबीएफ आणि कॅमक या कंपन्या विनीत जैन, समीर जैन आणि त्यांच्या कुटुंबाकडून नियंत्रित आहेत. ते बीसीसीएलचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. टाइम्स ग्रुप म्हणूनही त्यांना ओळखले जाते.यात पुढे असेही म्हटले आहे की, विनीत जैन आणि समीर जैन यांचे या तिन्ही कंपन्यांवर नियंत्रण आहे. ते या कंपनीचे अंतिम लाभदायक मालक आहेत. मात्र, स्वत:ला या कंपन्यांचे सार्वजनिक भागधारक असल्याचे त्यांनी चुकीच्या पद्धतीने दाखविले आहे. हे तथ्य अतिशय भयावह आहे. काही प्रतिवादींनी असा आक्षेप घेतला आहे की, सेबी कायदा १९९२ च्या कलम १५ टीनुसार अपील योग्य नाही. कारण, कोणताही आदेश पारित करण्यात आलेलानाही.>गुंतवणूकदारांचे हित जपण्याची दृष्टी सेबीने गमावलीउत्तरदायित्व असणारांचा दृष्टिकोन आश्चर्यकारक वाटतो. अशा प्रकारच्या गंभीर तक्रारीचा निपटारा संगणक प्रणालीने केला आहे त्यावरून उत्तरदायित्व असणारे छोट्या शेअरधारकांना कशी वागणूक देतात, हे स्पष्ट होते. यातून सेबी कायद्याच्या अधिनियम ११द्वारे गुंतवणूकदारांचे हित जपण्याची महत्त्वाची दृष्टी सेबीने गमावल्याचे दिसते. अर्जाचा निपटारा ज्या वेगाने करण्यात आला त्यातून गुंतवणूकदारांच्या हिताकडे कानाडोळा केल्याचे स्पष्ट होते, असे एसएटीने म्हटले.