- खुशालचंद बाहेती नवी दिल्ली : पहिल्या पत्नीने संमती दिली तरी पतीला दुसरा विवाह करण्याचा हक्क मिळत नाही व पहिली हयात असताना केलेला दुसरा विवाह हा बेकायदाच ठरतो, असा निर्णय पाटणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
विनोदकुमार सिंह हे सीआरपीएफमध्ये सहायक पोलीस उपनिरीक्षक दर्जावर काम करीत होते. त्यांनी पहिली पत्नी असताना सीआरपीएफमध्येच कार्यरत असलेल्या एका महिला कर्मचाऱ्याशी विवाह केला. याबद्दल त्यांच्या पत्नीने तक्रार केल्यानंतर विभागीय चौकशी होऊन त्यांना खात्यातून काढून टाकण्यात आले. याविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. ते एका न्यायमूर्तींनी फेटाळल्यानंतर पुन्हा अपील दाखल करून दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर याची सुनावणी झाली.
विनोदकुमार सिंह याच्या म्हणण्याप्रमाणे जरी त्यांची खातेनिहाय चौकशी पहिल्या पत्नीने दिलेल्या तक्रारीवरून झाली असली तरी चौकशीच्या वेळी पत्नीने आपल्याला मूळ-बाळ नसल्याने दुसºया विवाहाला संमती दिली होती, असे शपथपत्र दाखल केले होते. चौकशी अधिकारी व उच्च न्यायालयाने या शपथपत्राची दखल न घेताच त्यांच्याविरुद्ध निर्णय दिला आहे. असा मुद्दा मांडण्यात आला. मात्र, पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्या. हेमंतकुमार श्रीवास्तव आणि प्रभातकुमार सिंग यांनी हा मुद्दा फेटाळला. जरी पहिल्या पत्नीने संमती दिली होती, हे मान्य केले तरीही तिच्या हयातीत दुसरा विवाह करण्याचा पतीला अधिकार मिळत नाही, असे स्पष्ट करीत अपील फेटाळले.
हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम ५ (१) चा यासाठी आधार घेण्यात आला. या कायाद्याप्रमाणे विवाह करणाºया पती, पत्नी दोघांचेही जोडीदार हयात नसतील, तरच हिंदू विवाह कायद्याप्रमाणे विवाह करता येईल, अशी अट घालण्यात आली आहे. 2005-06 च्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे (ठऋऌर-०३) च्या अहवालाप्रमाणे २ टक्के महिलांनी त्यांच्या नवºयास दुसरी बायको असल्याचे सांगितले आहे.