नवी दिल्ली : काश्मिरातील तिढा सोडवण्यासाठी तिथे गेलेल्या शिष्टमंडळावर बहिष्कार घालणाऱ्या फुटीरवादी नेत्यांची सुरक्षा कमी करण्याचा आणि प्रसंगी पूर्णपणे काढण्याचा निर्णय घेण्याबाबत केंद्र सरकारने विचार सुरू केला असून, या फुटीरवाद्यांचे परदेशी दौरे बंद केले जाण्याची आणि वैद्यकीय सुविधाही काढून घेतली जाण्याची दाट शक्यता आहे. फुटीरवाद्यांचे कंबरडे मोडण्यासाठीच केंद्र सरकार या निष्कर्षाप्रत आले आहे.
हुर्रियत कॉन्फरन्सचे नेते सय्यद अली शाह गिलानी, अवामी अ‍ॅक्शन कमिटीचे मिरवाइज उमर फारुख, पीपल्स कॉन्फरन्सचे अब्दुल गनी लोण, जेकेएलएफचा नेता यासिन मलिक, मुस्लीम कॉन्फरन्सचे अब्दुल गनी भट्ट, इत्तेहुद उल मुस्लमीनचे महमद अब्बास अन्सारी तसेच पीपल्स लीगचे शेख याकूब आदी नेत्यांना सरकारने पोलीस संरक्षण दिले आहे. हे सारे नेते फुटीरवादी असून, त्यांनी व त्यांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी काश्मिरात गेलेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेण्याचे टाळले. एवढेच नव्हे, तर शिष्टमंडळातील काही नेते जेव्हा गिलानी यांना भेटावयास गेले, तेव्हा त्यांनी या नेत्यांना भेट नाकारली.
फुटीरतावादी नेते भारतीय नेत्यांशी असे वागत असतील आणि फुटिरवादी कारवाया देशात राहून सुरू ठेवणार असतील, तर त्यांना संरक्षण देण्याचे काय कारण, असा प्रश्न केंद्र सरकारला पडला आहे. त्यामुळेच त्यांची सुरक्षा कमी करण्याचा आणि प्रसंगी ती पूर्णपणे काढून घेण्याचा गंभीरपणे विचार सुरू आहे. मात्र मिळालेल्या माहितीनुसार ती पूर्णत: काढून घेतली जाणार नसून, कमी केली जाईल, असे दिसते. सुरक्षा काढून घेतल्यानंतर या नेत्यांना दगाफटका झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील, त्यातून पुन्हा काश्मीरमधील परिस्थिती बिघडू शकेल, याची केंद्राला कल्पना आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आणि सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्या काश्मीर दौऱ्याचा अहवाल त्यांना सादर केला. त्यानंतर फुटिरवादी नेत्यांची सुरक्षा कमी करण्यावर विचार सुरू झाला, असे सांगण्यात आले.