ऑनलाइन लोकमत
जयपूर, दि. 31 - गाईला राष्ट्रीय पशू म्हणून मान्यता द्यावी तसेच गोहत्या करणाऱ्यास आजीवन कारावासाची शिक्षा देण्याची तरतूद कायद्यात करावी असे निर्देश राजस्थान उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. सध्या गाय व गोवंश आणि बीफवरून देशभरात अनुकूल प्रतिकूल वादविवाद होत आहेत. अशाच संदर्भात एका प्रकरणाची राजस्थान हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी न्यायाधीशांनी गाईला राष्ट्रीय पशू म्हणून घोषित करावे अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. त्याचप्रमाणे गोहत्या करणाऱ्यास आजीवन कारावास देण्याची तरतूद कायद्यात करावी अशी मागणीही न्यायालयाने केली आहे. न्यायालयाच्या या निर्देशांमुळे आता हे प्रकरण आणखी वादविवादात सापडण्याची चिन्हे आहेत.
दरम्यान... कत्तलविरोधी नियमावलीस महिन्याची स्थगिती
मदुराई : गाय, बैल, वासरे, म्हैस, उंट अशा जनावरांची गुरांच्या बाजारात कत्तलीसाठी खरेदी-विक्री करण्यास मनाई करणाऱ्या केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नव्या नियमावलीस मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने मंगळवारी एक महिन्याची अंतरिम स्थगिती दिली.
अ‍ॅड. सेल्वगोमती आणि आसिक इलाही बाबा यांनी केलेल्या जनहित याचिकांवर न्या. एम. व्ही. मुरलीधरन आणि सी.व्ही कार्तिकेयन यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार व राज्य सरकारला चार आठवड्यांत उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्रे करण्यास सांगून तोपर्यंत केंद्राच्या २३ मेच्या अधिसूचनेस अंतरिम स्थगिती दिली.
या नव्या नियमावलीस केरळ, तामिळनाडू, प. बंगाल व मेघालय या राज्यांसह पुडुच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेशात तीव्र विरोध झाला आहे. प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्राचा हा निर्णय घटनाबाह्य आणि राज्यांच्या अधिकारांवर घाला घालणारा असल्याचे म्हटले असून असे बेकायदा नियम आम्ही बिलकूल पाळणार नाही, अशी उघड संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. वेळ पडली तर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशाराही ममतादीदींनी दिला आहे.