मुंबई - केंद्र सरकारला दोन सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करावयाचे आहे. त्यासाठी, अर्थ विभागाने प्रयत्नही सुरू केले असून ३१ मार्च २०२४ पर्यंत म्हणजे लोकसभा निवडणुकांपूर्वीच या बँकांचे खासगीकरण होऊ शकते. त्यासाठी, सरकारला बँकींग कायद्यात बदल करावे लागणार आहेत. सरकारच्या या खासगीकरणाच्या धोरणावरच शिवसेनेनं संताप व्यक्त केला आहे. शिवसेनेच्या मुखपत्रातून 'खासगीकरणाचा वरवंटा' या मथळ्याखाली अग्रलेख लिहित केंद्रातील मोदी सरकार आणि त्यांच्या खासगीकरणाविरोधातील धोरणाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे.
सरकारकडून सध्या प्राधान्याने आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणावर भर देण्यात येत असल्याचे दिसून येते. तर, आणखी एक म्हणजेच दोन बँकांच्या खासगीकरणाची चर्चा सुरू आहे. त्यावरुन, शिवसेनेनं संताप व्यक्त करत मोदी सरकारवर प्रखर शब्दात टीका केली. मागील सात दशकांत देशाने जे जे उभे केले, कमावले ते ते सगळे मोडीत काढायचे, विकायचे. त्यावर खासगीकरणाचा वरवंटा फिरवायचा, हेच धोरण गेल्या सात वर्षांत राबविले जात आहे, असे म्हणत मोदी सरकारला लक्ष्य केलं आहे.
'नवसंजीवनी'च्या मुखवटय़ाआड दडलेला मोदी सरकारचा 'चेहरा' हा असा भयंकर आहे. नाहीतरी लोकशाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, सामाजिक सौहार्द्र, जातीय-धार्मिक सलोख्यापासून कायद्याच्या राज्यापर्यंत सगळय़ांचा 'लिलाव'च या सरकारने मांडला आहे. त्यात आणखी काही सरकारी बँकांचा आता 'पुकारा' होणार आहे. मागील सात दशकांत देशाने जे जे उभे केले, कमावले ते ते सगळे मोडीत काढायचे, विकायचे. त्यावर खासगीकरणाचा वरवंटा फिरवायचा, हेच धोरण गेल्या सात वर्षांत राबविले जात आहे.
शेतकऱ्यांनी डाव उधळून लावला
मोदी सरकारच्या या रोखीकरणाच्या त्सुनामीमध्ये देशाचे 'मानचिन्ह' ठरलेल्याएअर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशनसारख्या कंपन्यांपासून सरकारी बँका, कंपन्या आणि सार्वजनिक उपक्रम, प्रवासी रेल्वे आणि स्थानके, विमानतळ, रस्ते, स्टेडियम, गॅस, वीज, विमा कंपन्यांपर्यंत सगळेच आतापर्यंत वाहून गेले आहे. अगदी सरकारी कंपन्यांच्या जमिनीही विक्रीला काढल्या जात आहेत. नवीन शेती कायद्यांच्या माध्यमातून शेती आणि सामान्य शेतकऱ्यांवरही खासगीकरणाचा नांगर फिरविण्याचे मोदी सरकारचे मनसुबे होते, परंतु देशभरातील शेतकरी एकजुटीने ते उधळले गेले.
सरकारी मालमत्ता विका आणि देश चालवा
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना 'नवसंजीवनी' देण्याचा उद्देश या धोरणामागे असल्याचा दावा आणि वादा केंद्र सरकार नेहमीच करीत असते. मात्र 'ईस्ट इंडिया कंपनी'च्या व्यापारी वृत्तीने 'सरकारी मालकी हक्का'चा लिलाव मोदी सरकारकडून केला जात आहे. गेल्या वर्षी देशातील 10 सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करून चार मोठय़ा बँकांची स्थापना करण्यात आली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दोन वर्षांपूर्वी सार्वजनिक क्षेत्रातील आणखी दोन बँकांचे खासगीकरण करण्याचे संकेत दिले होते. मात्र, कोविड लाटेमुळे या बँका सरकारच्या तडाख्यातून बचावल्या होत्या. तथापि, त्यांच्याशिवाय काही मध्यम आणि छोटय़ा सरकारी बँकांचे अस्तित्व आता पुसले जाऊ शकते. कारण सरकारच्या रडारवर मोठय़ा बँकांनंतर मध्यम आणि लहान बँका आहेत. मुळात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून 'सरकारी मालमत्ता विका आणि सरकार चालवा' हेच धोरण राबविले जात आहे. त्यासाठी सरकारी मालमत्तांचे 'मॉनिटायझेशन' म्हणजे 'रोखीकरण' करण्याची घोषणा केली गेली.