नवी दिल्ली : पुणेस्थित लस निर्माता कंपनी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (SII) पुढील सहा महिन्यांत मुलांसाठी कोरोना व्हायरसवरील लस (Coronavirus Vaccine) सुरू करण्याचा विचार करत आहे, असे कंपनीचे सीईओ अदर पूनावाला (Adar Poonawalla) यांनी मंगळवारी सांगितले. अदर पूनावाला यांनी म्हटले की, जी लस मुलांसाठी तयार केली जाईल, ती नोव्हावॅक्स या अमेरिकन बायोटेक्नॉलॉजी कंपनीची कोरोना लस आहे. कोव्होव्हॅक्स या नावाने कंपनी स्थानिक पातळीवर लस तयार करून उत्पादन करेल, असे त्यांनी सांगितले.
वृत्तसंस्था पीटीआयने अदर पूनावाला यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, 'आम्ही मुलांमध्ये गंभीर आजार पाहिलेला नाही. सध्या मुलांची काळजी करण्यासारखे काही नाही. मात्र, आम्ही त्यांच्यासाठी सहा महिन्यांत लस आणू. ही लस तीन वर्षापर्यंतच्या मुलांसाठी उपलब्ध असावी, अशी अपेक्षा आहे.'' अदर पूनावाला दिल्लीत एका इंडट्री कॉन्फरन्समध्ये बोलत होते. ते म्हणाले, 'आमच्या कोव्होव्हॅक्स लसीची चाचणी सुरू आहे. लसीने तीन वर्षांच्या वयोगटापर्यंत सर्व बाबतीत उत्कृष्ट डेटा दर्शविला आहे. ही लस येत्या सहा महिन्यांत लाँच होणार आहे.' दरम्यान, जगातील अनेक देशांमध्ये लहान मुलांना लस दिली जात आहे.
याचबरोबर, अदर पूनावाला यांनीही लहान मुलांचे लसीकरण करण्याचा सल्ला दिला. ते म्हणाले, "हो, मला वाटतं की तुम्ही तुमच्या मुलांना लस द्यावी. यामध्ये कोणतेही नुकसान नाही, या लसी सुरक्षित आणि प्रभावी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. फक्त सरकारच्या घोषणेची वाट बघा आणि मगच या दिशेने पुढे जाता येईल." सध्या, राष्ट्रव्यापी लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या पात्र लोकांना ही लस दिली जात आहे. भारतात अनेक टप्प्यांत लसीकरण सुरू झाले. लसीकरणाचा पहिला टप्पा 16 जानेवारीपासून सुरू झाला. त्याअंतर्गत आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करण्यात आले.
Zydus Cadila ची ZyCoV-D लसीला मंजुरीड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने (DCGI) आपत्कालीन वापराच्या प्राधिकरणासाठी (EUA) दिलेली एकमेव लस ही 12 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या लसींपैकी एक आहे. ही लस अहमदाबाद येथील Zydus Cadila ची ZyCoV-D लस आहे. मात्र, आतापर्यंत या लसीचा देशाच्या लसीकरण मोहिमेत समावेश करण्यात आलेला नाही. तसेच, DCGI च्या तज्ज्ञ पॅनेलने 12-18 वयोगटासाठी हैदराबादस्थित भारत बायोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेडकडून कोवॅक्सिनची शिफारस केली आहे. मात्र, 'अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी कंपनीकडून अतिरिक्त माहिती मागवण्यात आली आहे', अशी माहिती केंद्र सरकारने संसदेत दिली आहे.