Adani Group Supreme Court: गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या नावाची चर्चा आहे. हिंडनबर्ग रीसर्चने अदानी उद्योग समूहाबाबत प्रकाशित केलेल्या एका अहवालामुळे भारतीय शेअर बाजारात मोठी खळबळ उडाली. अदानी उद्योग समूहाने शेअर बाजारात गैरव्यवहार केल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आणि भारतीय गुंतवणूकदारांनाही त्याचा धक्का बसला. यानंतर अदानी उद्योग समूहाला आत्तापर्यंत सुमारे १०० बिलियन डॉलर्सहून अधिकचा दणका बसला आहे. देशातील आणि देशाबाहेरील अनेक मोठमोठ्या कंपन्यांनी अदानी समुहातील गुंतवणुकीबाबत मोठे निर्णय घेतल्याचेही दिसले आहे. त्यातच प्रसारमाध्यमांकडून सातत्याने अदानी समुहाबाबत विविध बातम्या आणि तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. त्या संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयात हिंडनबर्ग रीसर्चकडून प्रकाशित करण्यात आलेल्या अहवालाच्या विरोधात अदानी उद्योग समूहाची बाजू मांडणाऱ्या चार याचिका दाखल झाल्या. त्यावर एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली. त्याचा निकाल अजून जाहीर झालेला नाही, पण प्रसारमाध्यमांना निर्देश देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आपले मत मांडले. अदानीं समुहाचे वकील एम. एल. शर्मा यांनी हिंडेनबर्ग अहवालाबाबत माध्यमांमधून होणाऱ्या वार्तांकनाबाबत एक मागणी केली होती. ती न्यायालयाने फेटाळून लावली. अदानी समुहाबाबतच्या अपडेट्सबाबत प्रसारमाध्यमांनी वार्तांकन करताना काही मर्यादा पाळाव्यात अशी मागणी करणारी याचिका अदानी समुहातर्फे करण्यात आली होती. त्यावर, असे कोणतेही निर्देश न देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला.
शर्मा यांनी हिंडेनबर्ग अहवाल आणि अदाणी समूह यासंदर्भात माध्यमांमध्ये होणाऱ्या वार्तांकनावर मर्यादा घालण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. या संदर्भात होणारे कोणतेही वार्तांकन सेबीकडून मंजुरी मिळाल्यानंतरच केलं जावं, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. पण न्यायालयाने ही मागणी मान्य केला नाही. 'कोर्टाकडून प्रसारमाध्यमांना असे कोणतेही निर्देश दिले जाणार नाही. प्रकरणाच्या निकालाबाबत बोलायचे झाल्यास, आम्ही लवकरच या प्रकरणाचा निकाल जाहीर करू,” अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी मांडली.