शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
2
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
3
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
4
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
6
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
7
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
8
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
9
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
10
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
11
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
12
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
13
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर
14
महाराष्ट्रात मविआ सरकार स्थापन करु, एकही प्रकल्प बाहेर जाऊ देणार नाही; राहुल गांधींचा शब्द
15
BSNL नं लॉन्च केली भारतातील पहिली Satellite-to-Device सर्व्हिस, आता नेटवर्कशिवायही करू शकाल कॉलिंग!
16
विरोधक सत्तेत आले तर पहिली लाडकी बहीण योजना बंद पाडतील; नरेंद्र मोदींची टीका
17
पंकजांनंतर अशोक चव्हाणांचा 'बटेंगे तो कटेंगे'ला विरोध; म्हणाले, "मी सेक्युलर हिंदू पण..."
18
"विद्यार्थ्यांची मागणी न्यायपूर्ण, सामान्यीकरण अस्वीकार्य ..."; राहुल गांधींनी प्रयागराजमधील आंदोलनावर दिली प्रतिक्रिया
19
"काही ईव्हीएम मशिनमध्ये गडबड! असं परदेशी माणूस म्हणतोय..."; सुप्रिया सुळे यांचा मोठा दावा
20
'या' देशातील ६ आंदोलनकर्त्यांना मृत्यूदंडांची शिक्षा; सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये होता सहभाग

योगी सरकारला हायकोर्टाचा दणका; 'त्या' जातींबाबत घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 16, 2019 5:12 PM

योगी सरकारने 24 जूनला अध्यादेश जारी केला होता.

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारला अलाहबाद हायकोर्टाने मोठा झटका दिला आहे. योगी सरकारने राज्यातील 17 अन्य मागासवर्गीय जातींचा (ओबीसी) अनुसूचित जातींमध्ये (एससी) समावेश करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला अलाहबाद हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे.  

योगी सरकारने 24 जूनला अध्यादेश जारी केला होता. यात 17 अन्य मागासवर्गीय जातींचा (ओबीसी) अनुसूचित जातींमध्ये (एससी) समावेश करण्यात आला होता. यावेळी सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटले होते. मात्र, याविरोधात अलाहबाद हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

याचिकेवर आज न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल आणि न्यायाधीश राजीव मित्र यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. यावेळी योगी सरकारने घेतलेला निर्णय चुकीचा असल्याचे ठरवत समाज कल्याण विभागाचे प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह यांना व्यक्तिगत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच, यासंबधीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकार नसून हा अधिकार फक्त संसदेला असल्याचे हायकोर्टाने सांगितले आहे. 

ओबीसी जातींचा एससीत समावेशाचा निर्णय घटनाबाह्य - मायावतीउत्तर प्रदेशमधील 17 अन्य मागासवर्गीय जातींचा (ओबीसी) अनुसूचित जातींमध्ये (एससी) समावेश करण्याचा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य आहे, अशी टीका बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्ष मायावती यांनी केली होती. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे या 17 जातींचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांना अन्य मागासवर्गीय किंवा अनुसूचित जाती यापैकी कोणाचेही लाभ मिळणार नाहीत, असेही मायावती यांनी म्हटले होते. 

या आहेत 17 जाती...निषाद, बिंड, मल्ला, केवट, काश्यप, भार, धीवर, बाथम, मछुआ, प्रजापती, राजभर, कहार, पोत्तार, धीमार, माझी, तुहाहा, गौर या सतरा अन्य मागासवर्गीय जातींचा योगी आदित्यनाथ सरकारने अनुसूचित जातीमध्ये समावेश केला आहे.    

टॅग्स :yogi adityanathयोगी आदित्यनाथUttar Pradeshउत्तर प्रदेशCourtन्यायालय