ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २५ - आर्थिक तुटीसह विविध आव्हानांचा सामना करत रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी आज (गुरुवार) लोकसभेत आपला दुसरा रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करताना भविष्यात नव्याने सुरु करण्यात येणाऱ्या योजनांवर अधिक भर दिला जाईल हे स्पष्ट केले. येत्या पाच वर्षांमध्ये भारतीय रेल्वे ८.५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल असं सांगत भारतीय रेल्वे ही प्रत्येकासाठी गर्वाची बाब ठरेल असा आत्मविश्वास रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी व्यक्त केला. हे बजेट माझं नसून लोकांचं बजेट असल्याचं सांगत या वर्षामध्ये १.२१ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचं उद्दिष्ट प्रभूंनी ठेवलं आहे.
मिशन २५ टन : मालवाहतूक करणाऱ्या वाघिणींची वहनक्षमता वाढवून महसुलात वाढ करण्याचे लक्ष्य. २०१६-१७मध्ये २५ टन अ‍ॅक्सेल-लोड वाघिणींद्वारे मालवाहतुकीत १० ते २० टक्के वाढ करण्याचा प्रयत्न राहील. २०१९-२०पर्यंत ही वाहतूक ७० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट्य.
झीरो अ‍ॅक्सिडेंट मिशन : यात दोन सबमिशन आहेत. -अ) मानवरहीत रेल्वेफाटकांची संख्या कमी करणार. - येत्या ३-४ वर्षांत ब्रॉडगेज मार्गावरील मानवरहीत रल्वेफाटकांची संख्या शून्यावर आणण्याचे लक्ष्य. जेणेकरून अपघाती मृत्यूची संख्या कमी होईल.ब) टक्कररोधक यंत्रणा (ट्रेन कोलिझन अ‍ॅव्हॉडन्स सिस्टिम -टीसीएएस).- पूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित टक्करविरोधी यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे. जास्त गर्दीच्या मार्गांवर टीसीएएस असलेल्या गाड्या धावणार. याद्वारे संभाव्य टकरी टळतील तसेच गाड्यांचे वेगही काही प्रमाणात वाढेल.
- मिशन ‘पेस’ (खरेदी आणि कार्यक्षमतेने वापर - प्रॉक्युरमेन्ट अ‍ॅण्ड कन्झमप्शन एफिशन्सी) : विविध सेवांचा स्तर उंचावण्याच्या दृष्टीने आवश्यक तेव्हा आणि तेवढी खरेदी करून त्यांचा जास्तीत जास्त वापर करण्यावर भर. याद्वारे २०१६-१७मध्ये सुमारे १५०० कोटी रुपयांच्या बचतीचे लक्ष्य.
- मिशन रफ्तार : पुढील पाच वर्षांत मालगाडीचा वेग दुपटीने वाढविणे तर, सुपरफास्ट मेल तसेच एक्स्प्रेस गाड्यांचा सरासरी वेग ताशी २५ किमीने वाढविण्याचे उद्दीष्ट्य. येत्या पाच वर्षांत ‘लोको’वर चालणाऱ्या पॅसेंजर गाड्यांची जागा डीईएमयू वा मेमू घेतील.
मिशन १०० : येत्या दोन वर्षांत किमान १०० सायडिंग सुरू करण्याचा प्रयत्न राहील. तसेच खासगी भागीदारी वाढविण्याच्या दृष्टीने विद्यमान सायडिंग/पीएफटी धोरणातही सुधारणा करण्यात येईल. अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणासह नव्या अर्जांच्या प्रक्रियेसाठी आॅनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात येईल.
मिशन बुक-किपिंगपेक्षाही अधिक काही : अशी एक लेखा प्रक्रिया (अकाऊटिंग सिस्टिम) स्थापित करण्यात येणार आहे की, गुंतवणुकीचा लाभ कितपत झाला आहे, हे स्पष्ट होईल. याद्वारे वाजवी मूल्यनिर्धारण, वाजवी खर्च आणि योग्य परिणाम याचे गणित रेल्वे प्रशासनाला साधता येईल.
मिशन क्षमतेचा वापर : दिल्ली-मुंबई आणि दिल्ली-कोलकाता असे दोन ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर्स’ २०१९पर्यंत कार्यान्वित होणार असून त्यांची पूर्ण क्षमतेने त्यांचा वापर करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.