शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

मृत्यूला कारणीभूत ठरणाऱ्या मद्यपी वाहनचालकाला होणार सात वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 23, 2017 8:51 AM

दारू पिऊन गाडी चालविणाऱ्या वाहनचालकांवर लगाम लावण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे.

ठळक मुद्देदारू पिऊन गाडी चालविणाऱ्या वाहनचालकांवर लगाम लावण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. मद्यपी वाहनचालकामुळे अपघातात मृत्यू झाला तर संबंधित वाहनचालकाला सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली- दारू पिऊन गाडी चालविणाऱ्या वाहनचालकांवर लगाम लावण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. मद्यपी वाहनचालकामुळे अपघातात मृत्यू झाला तर संबंधित वाहनचालकाला सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर गाडीचं रजिस्ट्रेशन करताना थर्ड पार्टी विमा अनिवार्य करण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार आहे. 

सध्या लागू असलेल्या कायद्यानुसार दारू पिऊन गाडी चालविणाऱ्या चालकामुळे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास चालकाविरोधात भारतीय दंड संहितेतील कलम 304 अ अंतर्गत गुन्हा दाखल होतो. यानुसार त्या वाहनचालकाला दोन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास किंवा दंड किंवा तुरूंगवास व दंड अशा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. यात आता सुधारणा केली जाणार असून मद्यपी वाहनचालकाला सात वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास होऊ शकतो. त्याचबरोबर प्रत्येक वाहनाला थर्ड पार्टी विमा बंधनकारक असेल. देशात असलेल्या एकुण वाहनांपैकी अर्ध्या वाहनांचा थर्ड पार्टी विमा नाहीये. थर्ड पार्टी विमा नसल्यास अपघातग्रस्तांना भरपाई मिळत नाही. यामुळे ही शिफारस करण्यात आली आहे.  यापूर्वी एका समितीने मद्यपी वाहनचालकांना 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व्हावा, अशी शिफारस केली होती. 

भारतातील रस्त्यांवर दरवर्षी सुमारे पाच लाख अपघात घडतात. तर दीड लाखांहून अधिक लोकांना प्राण गमवावे लागतात. सुप्रीम कोर्टानेही मद्यपी वाहनचालकांमुळे होणाऱ्या अपघातांवर चिंता व्यक्त केली होती.

संसदीय समितीने शुक्रवारी राज्यसभेत मोटर वाहन (सुधारणा) विधेयक राज्यसभेत मांडले असून यात केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाच्या चार सदस्यीय समितीने संसदीय समितीला काही शिफारशी केल्या आहेत. वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण आणण्यासाठी नियमावली तयार करता येऊ शकेल. विशेषतः रस्त्यावर रेसिंग किंवा स्टंट करणाऱ्यांसाठीही नियम तयार करण्याची गरज असल्याचं समितीने म्हंटलं आहे.

समितीने ट्रॅफिक नियमांशी निगडीत काही नवे नियम आणि कायदे लागू करण्याचं सुचवलं आहे. तसंच प्रत्येक ट्रॅफिक पोलीस किंवा ट्रान्सपोर्ट विभागातील अधिकाऱ्याकडे बॉडी कॅमेरा असावा, ज्यामुळे नियंमांचं उल्लंघन करणाऱ्याचं कृत्य कॅमेऱ्यात कैद होईल, अशीही शिफारस केली आहे. यामुळे भ्रष्टाचारावरही लगाम बसेल, असं समितीने म्हटलं आहे.