मृतदेहासोबत सेक्स करणं बलात्कार नाही; कायद्यातील मोठ्या त्रुटीमुळे आरोपी बचावला

२५ जून २०१५ रोजी कर्नाटकच्या तुमकर जिल्ह्यातील एका गावात ही घटना घडली.

नवी दिल्ली - आधी मुलीची हत्या केली अन् मग मृतदेहासोबत सेक्स केला या आरोपाखाली एका युवकाला कनिष्ठ न्यायालयाने हत्या आणि बलात्काराचा गुन्हेगार ठरवत त्याला शिक्षा सुनावली पण ८ वर्षानंतर कर्नाटक हायकोर्टाने युवकाला हत्येत दोषी ठरवले परंतु बलात्काराच्या आरोपातून निर्दोष ठरवले. त्याचे कारण म्हणजे कायद्यातील अस्पष्टता. 

हायकोर्टाने त्यांच्या आदेशात म्हटलं की, कायद्याच्या दृष्टीने एका मृतदेहाला व्यक्ती मानले जात नाही. कलम ३७५ आणि ३७७ अंतर्गत मृतदेह मानवी व्यक्ती मानले जाऊ शकत नाही. कोर्टाने या आदेशात आरोपीची निर्दोष मुक्तता करत केंद्र सरकारलाही निर्देश दिले आहेत. येत्या ६ महिन्यात कलम ३७७ मध्ये दुरुस्ती करत एखादा व्यक्ती अथवा प्राणी यांच्या मृतदेहासोबत सेक्स करणे याला शिक्षेची तरतूद करावी. मृतदेहांसोबत संबंध ठेवणे हे कलम ३७७ च्या अंतर्गत आणावे असं सांगितले आहे. 

काय आहे प्रकरण?
२५ जून २०१५ रोजी कर्नाटकच्या तुमकर जिल्ह्यातील एका गावात ही घटना घडली. रंगराजू उर्फ वाजपेयीने गावातील २१ वर्षीय युवतीची हत्या करत तिच्या मृतदेहावर बलात्कार केला. ९ ऑगस्ट २०१७ रोजी तुमकर जिल्ह्यातील सत्र न्यायालयाने रंगराजूला मर्डर आणि रेप प्रकरणात दोषी ठरवले. १४ ऑगस्टला रंगराजूला जन्मठेप आणि ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा दिली. तर बलात्कारात १० वर्ष कैद आणि २५ हजार दंडाची शिक्षा लावली. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आरोपीच्या वकिलांनी हायकोर्टात आव्हान दिले. आरोपीविरोधात ३७६ चा गुन्हा लागू होत नाही आणि सत्र न्यायालयाने दिलेली शिक्षा चुकीची आहे अशी याचिका हायकोर्टात करण्यात आली. 

न्यायमूर्ती बी. वीरप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, कलम ३७७ जरी अनैसर्गिक लैंगिक संबंधाशी संबंधित असले तरी त्या मृतदेहांचा समावेश नाही. कलम ३७६ देखील महिलेच्या मृतदेहासोबत लैंगिक संबंधांना लागू होत नाही, त्यामुळे ट्रायल कोर्टाने शिक्षा सुनावण्यात चूक केली. उच्च न्यायालयाने बलात्कार प्रकरणात आरोपी रंगराजूची निर्दोष मुक्तता केली, परंतु कायद्यातील त्रुटी ६ महिन्यांत सुधारण्याचे निर्देश केंद्राला दिले. 

आता कायदा बदलण्याची वेळ आलीय
उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'केंद्र सरकारने मृत व्यक्तीच्या मृतदेहाच्या स्वातंत्र अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्याच्या कक्षेत पुरुष, महिला किंवा प्राणी समाविष्ट करण्यासाठी आयपीसीच्या कलम ३७७ मधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे. मग नेक्रोफिलियावर शिक्षेसाठी वेगळे कायदे करा. ३० मे रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात न्यायालयाने यूके, कॅनडा, न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेचा हवाला दिला, ज्यांनी नेक्रोफिलिया किंवा मृतदेहांसोबत लैंगिक संबंधांना गुन्हेगार आणि त्यांना दंडनीय ठरवले आहे. नैसर्गिक व्यवस्थेविरुद्ध शरीरसंबंधासाठी जन्मठेपेची किंवा १० वर्षांपर्यंतची शिक्षा असावी, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दोषींवर दंडाची तरतूद असावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.