- संतोष ठाकुरनवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमध्ये उद्योग सुरू करणाऱ्या कंपन्यांना विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या (एसईझेड) धरतीवर सवलती देण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे. यामध्ये दीर्घकाळ टॅक्समध्ये सवलतीचाही समावेश असेल. याची रुपरेखा तयार करण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच औद्योगिक क्षेत्रातील मंडळींशी चर्चा करणार आहे.जम्मू-काश्मीरमधून ३७० कलम हटविल्यानंतर वेगाने विकासासाठी सरकारवर सातत्याने दबाव टाकला जाईल. त्याच कारणाने प्रथमच याठिकाणी गुंतवणूक परिषद आयोजित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्याचवेळी पहलगाम व गुलमर्गला विशेष औद्योगिक क्षेत्र म्हणूनही निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, उत्पादन सुरू केल्यानंतर त्याच्या दळणवळणावर लागणारा कर, इतर सोयीसुविधांवर लागणारा कर आदींमध्ये खास सवलत देण्याची मागणी गुंतवणुकदार करीत आहेत. यावर विचार करण्यासाठी सरकारने एक औपचारिक बैठक बोलावून चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये येणाºया उद्योगांमध्ये स्थानिकांसाठी नोकरीतील आरक्षणाची तरतूदही लागू होऊ शकते. जेणेकरून रोजगार वाढेल व विकासामध्ये स्थानिकांची भागिदारीही राहील. सरकारच्या अजेंड्यावर अनेक योजना असल्या तरीही उद्योग आणण्यासाठी गुंतवणुकदारांना कसे आकर्षित करायचे, हे मोठे आव्हान असणार आहे. याशिवाय स्थानिकांना नोकरीच्या आरक्षणाची तरतूद केवळ जम्मू-काश्मीरसाठीच असेल, हे इतर राज्यांना समजावून सांगणे सरकारसाठी सर्वांत अवघड बाब ठरणार आहे.‘पोस्टर बॉय’चे भय कशाला? : चिदंबरमशाह फैजल याला काश्मीरला परत का पाठवले, असा सवाल माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सरकारला केला आहे. ‘काही वर्षांपूर्वी शाह फैजलने आयएएसमध्ये स्थान प्राप्त केले तर सरकारने त्याला आपला ‘पोस्टर बॉय’ केले होते. आता तोच फैजल जनतेच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक कसा ठरतो,’ असा सवाल त्यांनी टिष्ट्वटरद्वारे केला आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये गुंतवणुकीसाठी एसईझेडच्या धर्तीवर सुविधा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 16, 2019 5:45 AM