Sharad Pawar, Rahul Gandhi: काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि वायनाडचे खासदारराहुल गांधी यांच्यावर लोकसभा अध्यक्षांनी मोठी कारवाई केली आहे. मोदी आडनावावर केलेल्या टीकेनंतर सूरत सत्र न्यायालयाने राहुल यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आणि त्यानंतर तात्काळ जामीनही मंजूर केला. त्या निर्णयानंतर चोवीस तासांच्या आत त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, जर कोणत्याही क्रिमिनल केसमध्ये खासदार आणि आमदारांना 2 वर्षांहून अधिकची शिक्षा ठोठावण्यात आली असेल तर त्यांचे सदस्यत्व (संसद आणि विधानसभा) रद्द केले जाते. इतकेच नव्हे तर शिक्षेची मुदत पूर्ण केल्यानंतर त्यांना सहा वर्षांपर्यंत निवडणूक लढवण्यासही बंदी घातली जाऊ शकते. याच कायद्यानुसार, राहुल गांधी यांची खासदारदी रद्द करण्यात आली आहे. या मुद्द्यावर आता राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ट्वीट केले.
"आपली राज्यघटना प्रत्येक व्यक्तीला न्याय मिळवून देण्याची योग्य संधी आणि न्यायाच्या अधिकाराची हमी देते; विचार स्वातंत्र्य, दर्जा आणि संधीची समानता आणि प्रत्येक भारतीयाच्या सन्मानाची खात्री देणारा बंधुभाव हे आपले संविधान आहे. राहुल गांधी आणि काही महिन्यांपूर्वी फैजल यांना लोकसभेचे खासदार म्हणून अपात्र ठरवणे हे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे. इथे लोकशाही मूल्यांना छेद दिला जात आहे. हे निषेधार्ह आणि संविधान ज्या तत्त्वांवर आधारित आहे त्या तत्त्वांच्या विरोधात या घटना घडत आहेत. आपल्या लोकशाही संस्थांचे संरक्षण करण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे," असे ट्विट करत शरद पवारांनी राहुल गांधींवरील कारवाईवर टीका केली.
दरम्यान, राहुल गांधींनीही आपल्यावरील कारवाईच्या नंतर एक ट्विट केले- मैं भारत की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूं। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। (मी भारताच्या आवाजासाठी लढतो आहे, मी त्यासाठी कितीही मोठी किंमत चुकवायला तयार आहे.) असे त्यांचे ट्विट होते.
राहुल गांधी यांच्यासमोर काय मार्ग?
खासदारकी रद्द झाल्यानंतर राहुल गांधी यांच्यासमोर कायदेशीर मार्ग आहे. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राहुल गांधी वरच्या कोर्टाचा दरवाजा ठोठावू शकतात. जर वरच्या कोर्टाने खालच्या कोर्टाचा निर्णय रद्द केला तर राहुल गांधी यांची खासदारकी वाचू शकते. त्यामुळे आता राहुल गांधी काय करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. दरम्यान, या कारवाईनंतर काँग्रेस नेत्यांकडून सरकारविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया येत आहेत.