पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी अनेक संघटनांच्या नेृत्वाखाली आजपासून 'चलो दिल्ली'चा नारा देत आंदोलन सुरू केले आहे. आज दिल्लीच्या सर्व सीमा सील करण्यात आल्या आहेत. शंभू सीमेवर शेतकरी आंदोलकांची मोठी गर्दी झाली असून पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आहेत.
हरियाणा आणि पंजाबमधील शंभू सीमेवरील शेतकरी दिल्लीकडे जाण्यासाठी ठाम आहेत. दरम्यान, पोलिसांनी शेतकऱ्यांना पांगवण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या असून, त्यानंतर चेंगराचेंगरीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांना २०० मीटरपर्यंत मागे ढकलण्यात आले. मशिनचा वापर करून सिमेंटचे बॅरिकेड्स बसविण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय महामार्गावर आरएएफ तैनात करण्यात आले आहे.
शरद पवार गटाचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी याचपार्श्वभूमीवर ट्विट करत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. ''जय जवान, जय किसान'' हा आपल्या देशाचा नारा होता, आज मात्र केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आपले जवान व किसान एकमेकांच्या समोर शस्त्र घेऊन उभे आहेत. स्वतःच्या देशातील नागरिकांना एकमेकांच्या विरोधात झुंजवत ठेवणे हेच केंद्र सरकारचे प्राथमिक धोरण दिसते, अशी टीका अमोल कोल्हे यांनी केली.
आमच्या शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा द्या, आमच्या शेतकऱ्यांना हमीभाव द्या, त्यांच्या शेतमालाला आंतरराष्ट्रीय बाजारात नेण्यासाठी मार्ग खुला करा, बळीराजाचे बिबट्यासारख्या हिंस्र प्राण्यांपासून रक्षण करा.. अशा शेतकरी हिताच्या मागण्या कित्येकदा संसदेत मांडल्या आहेत, यावर केंद्रातील भाजपा सरकारने अवाक्षरही काढले नाही. साध्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी चालढकल करणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी मात्र तातडीने सीमेवरील सैन्य हलवून शेतकऱ्यांच्या समोर आणून ठेवले, बळीराजाच्या वाटेत खिळे ठोकले, शेतकऱ्यांवर अश्रुधुराचा माराही सुरू केला. कृषीप्रधान देशातील शेतकऱ्यांवर बंदूक रोखण्याचं पाप या सरकारने केलंय. याची किंमत सरकारला चुकवावीच लागेल, "जो पेरू शकतो, वाढवू शकतो... तो उपटून फेकूही शकतो" हे सरकारने ध्यानात ठेवावं, असा इशारा अमोल कोल्हे यांनी दिला आहे.
MSP संदर्भात पेच कायम
शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये सुरू असलेल्या बैठकीत एमएसपीच्या गॅरंटीसंदर्भात पेच अडकला आहे. सरकारने उच्चाधिकार समिती स्थापन करून त्यात शेतकरी नेत्यांचा समावेश करण्याचे आश्वासन दिले आहे. पण शेतकऱ्यांना ते मान्य नाही. सरकारने यासंदर्भात ठोस घोषणा करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. मात्र, कडधान्यांच्या एमएसपीसंदर्भात तात्काळ विचार केला जाऊ शकतो, मात्र, इतर पिकांच्या एमएसपीसंदर्भात केंद्र सरकारला सुधारणा करण्यासाठी काही वेळ हवा आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.