काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आलेली असताना राष्ट्रवादीच्या गोटासाठी दिलासा देणारी बातमी आहे. लक्षद्वीपचेराष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद फैजल यांची खासदारकी पुन्हा बहाल करण्यात आली आहे. हत्येच्या गुन्ह्यात फैजल यांना दोषी ठरविण्यात आले होते. यामुळे त्यांची खासदारकी ११ जानेवारीला काढून घेण्यात आली होती.
लक्षद्वीपच्या एका न्यायालयाने लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांच्यासह चार जणांना हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. शुक्रवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, फैजलला कावरट्टी येथील सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवल्याच्या तारखेपासून ११ जानेवारीपासून लोकसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवले होते. हा निर्णय भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 102 (1) (ई) आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 8 मधील तरतुदींनुसार घेण्यात आला होता.
लोकसभा सचिवालयाने 29 मार्च 2023 रोजी लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल पी.पी. यांचे सदस्यत्व बहाल करण्याची अधिसूचना जारी केली. केरळ उच्च न्यायालयाने फौजदारी खटल्यातील शिक्षेवर स्थगिती दिली होती. तरीही खासदारकी बहाल करण्यात आली नसल्याने फैजल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हत्येच्या खटल्यातील शिक्षा स्थगित केली असली तरी आपले लोकसभा सदस्यत्व बहाल करण्यात आले नाही, असे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयास म्हटले होते.
मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने मोहम्मद फैजल यांना खासदार म्हणून अपात्र ठरवणारी अधिसूचना मागे न घेतल्याबद्दल लोकसभा सचिवालयाला विचारणा केली होती. तसेच फैजल यांना तुम्ही उच्च न्यायालयात का जात नाही, अशी विचारणाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली. यावर वकिलाने उत्तर दिले की सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण आधीच पटलावर घेतले आहे. यानंतर न्यायमूर्ती के एम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी व्ही नागरथना यांच्या खंडपीठाने बुधवारी या प्रकरणावर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली. आज सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीच्या काही वेळापूर्वी फैजल यांचे लोकसभा सदस्यत्व बहाल करण्यात आले.