नवी दिल्ली : राज्यसभेचे सदस्य अपात्र ठरलेले जनता दल (संयुक्त) चे बंडखोर नेते शरद यादव यांच्या अर्जाचा निकाल लागेपर्यंत त्यांना वेतन व भत्ते देण्यात येऊ नये. मात्र त्यांना १२ जुलैपर्यंत सरकारी निवासस्थानात राहण्याची मुभा असावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला आहे.त्यांनी सदस्यत्व रद्दबातल ठरविण्याच्या राज्यसभेच्या सभापतींच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याचा निकाल लागेपर्यंत शरद यादव यांना खासदार म्हणून मिळणाऱ्या विमान व रेल्वे प्रवासाची सवलतही मिळणार नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने यादव यांच्या अर्जाचा निकाल लागेपर्यंत त्यांना खासदार म्हणून मिळणाºया सर्व सवलती कायम ठेवण्यास सांगितले होते. त्याला पक्षाचे उपाध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद यांनी आव्हान दिले होते.पक्षांतरबंदीचे उल्लंघनयादव यांनी पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन केले असल्याने त्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही सवलती मिळता कामा नयेत, असे रामचंद्र प्रसाद यांचे म्हणणे होते.
शरद यादव यांचे वेतन, भत्ते बंद करा - सुप्रीम कोर्ट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 08, 2018 12:21 AM