- हरीश गुप्ता नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्षाला आणि त्याच्या धोरणांना शिवसेना जीव तोडून सर्व अंगांनी विरोध करीत असला तरी सत्ताधारी भाजपच्या विधेयकांना विरोध करायची वेळ येते तेव्हा त्याची फूटपट्टी बदलून जाते. बुधवारी राज्यसभेत नागरिकत्व संशोधन विधेयक (सीएबी), २०१९ मतास ठेवले गेले तेव्हा संजय राऊत, अनिल देसाई आणि राजकुमार धूत या शिवसेनेच्या सर्व तीन सदस्यांनी सभात्याग केला. या विधेयकाच्या बाजूने शिवसेनेने लोकसभेत मतदान केले व महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची धमकी काँग्रेसने दिल्यानंतर शिवसेनेने १८० अंशात आपली भूमिका बदलली.
शिवसेनेच्या तिन्ही सदस्यांनी केलेला सभात्याग हा वेगळ्या मार्गाने हे सीएबी मोठ्या फरकाने संमत होण्याला मदतच झाली. हे विधेयक राज्यसभेत १२५ विरुद्ध ९९ मतांनी संमत झाले. प्रत्यक्षात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची (रालोआ) सदस्य संख्या आहे फक्त ९९. रालोआला पाठिंबा असलेले चार सदस्य गंभीर आरोग्य प्रश्नांमुळे गैरहजर असतानाही रालोआने जास्तीची २६ मते मिळवली. एवढेच पुरेसे नव्हते की काय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन वरिष्ठ सदस्य माजीद मेमन आणि वंदना चव्हाण हे दोघे सीएबीवर मतदान घेतले जात असताना गैरहजर होते.
मेमन हे आजारी असल्यामुळे तर वंदना चव्हाण घरी लग्नसमारंभ असल्यामुळे गैरहजर होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल हे सभागृहात उपस्थित होते तरी इतर दोन सदस्यांनी गैरहजर राहून हे विधेयक सहज संमत होईल एवढी काळजी घेतली.बहुजन समाज पक्षाचे चारपैकी दोन सदस्य हे कोणतेही स्पष्टीकरण न देता गैरहजर राहिले आणि अशीच परिस्थिती तृणमूल काँग्रेसचे के. डी. सिंह हेदेखील गैरहजर होते.
राज्यसभेत सध्या २४० सदस्य असून पाच जागा रिक्त आहेत. अखिल भारतीय अण्णाद्रमुक (११), बिजू जनता दल (७), तेलगू देसम पक्ष (२) आणि इतर अनेकांनी हे विधेयक सहजपणे संमत होण्यासाठी भाजपला मदतीचा हात दिला होता आणि विरोधी आघाडीतील फुटींमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटले.