मुंबई - मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी म्हणून निवडणूक ओळखपत्र आधारकार्डशी लिंक करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून करण्यात येत होती. दरम्यान, केंद्र सरकारने निवडणूक ओळखपत्रला आधारकार्डशी लिंक करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासंदर्भातील विधेयक लोकसभेमध्ये आवाजी मतदानाने मंजूर झाले आहे, दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला शिवसेनेने तीव्र विरोध केला आहे. या निर्णयामागे मोदी सरकारचा काहीतरी कुटील डाव आहे, अशी शंका शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर टीका करताना शिवसेना खासदार विनायक राऊत म्हणाले की, निवडणूक ओळखपत्राला आधारकार्डशी जोडण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घाई गडबडीत घेतला. त्यानंतर काल दुपारी त्याला लोकसभेत मंजुरी घेण्यात आली. एवढ्या मोठा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेताना त्यावर सविस्तर चर्चा होण्याची गरज होती. तसेच त्यावर जनमत मागवून घेण्याची आवश्यक आहे, असे विनायक राऊत म्हणाले.
राऊत पुढे म्हणाले की, यामागे सरकारचा उद्देश नेमका काय आहे हे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे सरकारने घेतलेला हा निर्णय घाईगडबडीचा आहे. तसेच यामागे सरकारचा काही कुटील डाव असेल, यात काही शंका नाही. म्हणून आम्ही या विधेयकाला विरोध केला. फारमोठी घाई गडबड न करता त्याच्यावर चर्चा व्हावी, तसेच विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे जाऊ दे अशी विनंती आम्ही केली, असेही विनायक राऊत यांनी सांगितले.
तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात होत असलेल्या चार नगरपंचायतींच्या निवडणुकीमध्ये शिवसेनेची युतीच यशस्वी होईल, असा विश्वासही विनायक राऊत यांनी व्यक्त केला. सिंधुदुर्गातील चारही नगरपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची युती यशस्वी होईल. तसेच येथील जनता आम्ही विकासाच्या बाजूने आहोत, हे दाखवून देईल. दरम्यान, रामदास कदम यांच्यातील वादावर प्रतिक्रिया देताना राऊत यांनी यावर योग्य तो निर्णय पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे घेतील, असे राऊत यांनी सांगितले.