गुवाहाटी: महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारमधील मंत्री आणि शिवसेनेतील बडे नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या बंडखोरीनंतर राजकीय हालचालींना प्रचंड वेग आल्याचे दिसत आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असलेल्या आमदारांना परत आणण्यासाठी शिवसेनेकडून जोरदार प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मात्र, एकनाथ शिंदे गट आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. यातच शिवसेनेने १२ आमदारांवर कारवाईचा बडगा उगारला असून, त्याला आता एकनाथ शिंदे यांनी ट्विटरवरून जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. मात्र, यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी #RealShivsainik असा नवा हॅशटॅग वापरत एक प्रकारे शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अप्रत्यक्षपणे डिवचल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडखोरीनंतर आता पक्षाकडून कारवाई करण्यास सुरुवात झाली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केल्याचे लक्षात येताच सर्वप्रथम त्यांना गटनेते पदावरून हटवण्यात आले आणि त्याजागी अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, यावर एकनाथ शिंदे यांनी आक्षेप घेतला. तसेच बंडखोर आमदार एकमताने एकनाथ शिंदे यांना गटनेता घोषित केल्याचा एक व्हिडिओही जारी करण्यात आला आहे. एकनाथ शिंदे गटनेता असल्याचे एक पत्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना देण्यात आले आहे. यावर ३७ आमदारांच्या सह्या आहेत.
शिवसेनेने १२ आमदारांच्या निलंबनातची मागणी केली
एकनाथ शिंदे आणि समर्थक आमदार किंवा तो गट पक्षादेशाचे उल्लंघन करत असून त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे अशी मागणी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे करण्यात आली होती. त्यासाठी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली. शिवसेनेने १२ आमदारांच्या निलंबनातची मागणी केली होती. याला एकनाथ शिंदे यांनी थेट शब्दांत प्रत्युत्तर दिले. मात्र, यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी #RealShivsainik हा हॅशटॅग वापरला. तसेच कायदाही जाणतो, त्यामुळे असल्या धमक्यांना भीक घालत नाही. तुम्ही संख्या नसताना अवैध गट तयार केला म्हणून तुमच्यावरच कारवाईची आमची मागणी आहे. १२ आमदारांविरोधात कारवाईसाठी अर्ज करून तुम्ही आम्हाला अजिबात घाबरवू शकत नाही. कारण आम्हीच वंदनीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची खरी शिवसेना व शिवसैनिक आहोत, या शब्दांत एकनाथ शिंदे यांनी ठणकावले.
दरम्यान, कोणाला घाबरवण्याचा प्रयत्न करताय? तुमची बनवाबनवी आणि कायदा आम्हालाही कळतो! घटनेच्या १० व्या परिशिष्टाप्रमाणे (शेड्युल) व्हीप हा विधानसभा कामकाजासाठी लागतो, बैठकीसाठी नाही. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचे असंख्य निकाल आहेत, असे सांगत एकनाथ शिंदे यांनी कायदाच दाखवला.