शहरं
Join us  
Trending Stories
1
चुकून सीमा ओलांडून पाकिस्तानात पोहोचला बीएसएफ जवान; पाकिस्तानी रेंजर्सनी घेतले ताब्यात
2
"Today I say to the whole world..."; बिहारच्या भाषणात PM मोदी इंग्रजी का बोलले? यामागे आहे खास कारण
3
“आता कलमा वाचायला शिकतोय, कधी कामी येईल माहिती नाही”: भाजपा खासदार निशिकांत दुबे
4
पाकिस्तानचा तीळपापड! भारतासोबत व्यापार नाही, हवाई क्षेत्रही केलं बंद; म्हणे, पाणी रोखणे युद्धाची घोषणाच...
5
दिल्लीत हालचालींना वेग; गृहमंत्री अमित शाहा अन् एस परराष्ट्रमंत्री जयशंकर राष्ट्रपतींच्या भेटीला...
6
समस्या संपत नाही, अडचणी थांबत नाही? मनापासून ‘या’ गोष्टी सुरू करा, स्वामी नक्की कृपा करतील!
7
आयपीएल २०२५ मध्ये हेनरिक क्लासेनं मारला सर्वात लांब षटकार, पाहा टॉप १० खेळाडूंची यादी
8
'ओयो'विरोधात तक्रार करणारा रिसॉर्ट मालकच आला अडचणीत; अग्रवाल यांच्यावर दाखल झाला होतो गुन्हा
9
...तोपर्यंत तृणमूल काँग्रेसचे खासदार साकेत गोखले यांचा पगार जप्त करा, हायकोर्टाचे आदेश, कारण काय? 
10
जबरदस्त! पाकिस्तानने जिथे घोषणा केली, त्याच समुद्रात भारताने केली Destroyer मिसाइलची चाचणी
11
पहलगाम हल्ल्यातील जखमींसाठी मुकेश अंबानींची मोठी घोषणा; म्हणाले 'दहशतवाद हा मानवतेचा शत्रू..'
12
"पहलगाममधील हल्ला एक कटकारस्थान, स्क्रिप्ट आधीच लिहिली गेली होती’’, आरजेडीच्या नेत्याचं वादग्रस्त विधान
13
दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्विगी, झेप्टोला नोटीस पाठवली, एनजीओने दाखल केली याचिका; नेमकं प्रकरण काय?
14
नववर्षातील पहिला शुक्र प्रदोष: व्रताचरण करा, सुख-सौख्य मिळवा; महादेव भरभराट करतील
15
भारताच्या कारवाईने पाकिस्तानची 'हवा टाईट'! मिसाइल चाचणीची केली घोषणा, सर्वत्र 'हाय अलर्ट'
16
सीमा हैदर भारतातच राहणार, झाले स्पष्ट! सर्व पाकिस्तानींना ४८ तासांत देश सोडण्याचे आदेश पण...
17
मायेची फुंकर! ब्रेकअप, स्ट्रेस, रागावर फक्त एकाच थेरपीने उपचार, उशी ठरतेय वेदनांवरची डॉक्टर
18
सलग ७ दिवसांच्या वाढीला ब्रेक! एफएमसीजी आणि रिअल्टीमुळे बाजार कोसळला; 'या' शेअर्समध्ये सर्वाधिक वाढ
19
WhatsApp वापरकर्त्यांसाठी आनंदाची बातमी! अ‍ॅडव्हान्स्ड चॅट प्रायव्हसी फीचर आले, कसे वापरायचे जाणून घ्या
20
मुंबई: 'लिव्ह इन पार्टनरने दिला गुलिगत धोका; ज्याच्यावर जडला जीव तोच सोन्याचे दागिने घेऊन फरार

“नोटाबंदीचा निर्णय वैध आहे असं सांगणं म्हणजे देशातील आर्थिक हत्याकांडाचे समर्थन करण्यासारखं”

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 4, 2023 08:12 IST

नोटाबंदी हा एक प्रकारचा आर्थिक दहशतवाद होता, शिवसेनेचा (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) टीकेचा बाण.

मोदी सरकारच्या बहुचर्चित नोटाबंदीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ४:१ च्या बहुमताने केंद्राचा हा निर्णय योग्य ठरविला आहे. तसेच नोटाबंदीविरोधातील सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. बहुमताने निकाल आला असला तरी एक न्यायमूर्तींचे मत वेगळे होते. बीव्ही नागरथना यांनी केंद्र सरकारच्या अधिकाराच्या मुद्द्यावर वेगळे मत दिले आहे. दरम्यान, यावरुन आता शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) टीकेचा बाण सोडला.

नोटाबंदीच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात बहुमत सरकारच्या बाजूने गेले तरी विरोधात मत नोंदविणाऱ्या न्या. नागरत्ना यांनी नोटाबंदीनंतरचा उद्रेक व आक्रोशाचे प्रतिनिधित्व सर्वोच्च न्यायालयात केले व त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन! नोटाबंदीने काहीच बदलले नाही. काही मर्जीतल्या लोकांनी मोठय़ा प्रमाणात काळय़ाचे पांढरे केले. बाकी सर्व ‘जैसे थे’ सुरूच आहे! असे म्हणत शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून निशाणा साधलाय.

काय म्हटलेय अग्रलेखात?नोटाबंदीचा निर्णय वैध आहे, असे सांगणे म्हणजे देशातील आर्थिक हत्याकांडाचे समर्थन करणे असेच आहे; पण आता देशाच्या जनतेलाही ‘‘यस, मिलॉर्ड! नोटाबंदीबाबत पंतप्रधान मोदींचे व आता तुमचे बरोबर आहे,’’ असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापुढे मान झुकवावी लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने ४-१ च्या बहुमताने नोटाबंदी वैधच असल्याचा निर्णय दिल्याने भाजपच्या चेहऱ्यावरही हसू फुलले असेल व त्यांनी विजयाचे नगारे वाजवले असतील, पण नोटाबंदी हा एक प्रकारचा आर्थिक दहशतवाद होता, असे संपादकीयमध्ये नमूद करण्यात आलेय.

… तरीही निर्णय दिलाया हत्याकांडात शेकडो लोक बँकांच्या रांगेतच मरण पावले. याच आर्थिक दहशतवादाने उद्योग-व्यापारास फटका बसून हजारो नव्हे, तर लाखो लोक बेरोजगार झाले. देशाची अर्थव्यवस्थाच डळमळीत झाली. तरीही आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निर्णय दिला, ‘‘नोटाबंदीच्या निर्णयात काहीच चुकीचे नव्हते,’’ असे म्हणत संपादकीयमधून निशाणा साधण्यात आलाय.

चलनातल्या बनावट नोटांचा प्रवाह कायमचा थांबविण्यासाठी पंतप्रधानांनी हा धक्का दिला. कश्मीरातील अतिरेक्यांना होणारा अर्थपुरवठा बंद करण्यासाठीच हजार-पाचशेच्या नोटा रद्द करण्याची घोषणा मोदी यांनी केली. अमली पदार्थांचा व्यापार करणाऱ्यांचे पंबरडे मोडता यावे यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी हा निर्णय घेतला, पण सहा वर्षे झाली तरी नोटाबंदीसाठी जी कारणे सांगितली गेली त्याबाबत काहीएक घडू शकलेले नाही, असेही यातून नमूद करण्यात आले.

टॅग्स :Demonetisationनिश्चलनीकरणSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयNarendra Modiनरेंद्र मोदीShiv Senaशिवसेना