शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आदित्य ठाकरेंच्या नावाचा आग्रह केला पण...; विरोधी पक्षनेते पदावर भास्कर जाधव काय म्हणाले?
2
प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्याच्या चर्चांवर नाना पटोलेंनी सोडलं मौन; म्हणाले...
3
उद्धव ठाकरे यांनी आदित्य ठाकरे आणि सुनील प्रभूंवर सोपवली मोठी जबाबदारी, या पदांवर केली नियुक्ती 
4
पुन्हा पक्षफुटीची भीती? उद्धव ठाकरेंची खास रणनीती, नव्या २० आमदारांना शपथबद्ध करणार!
5
Animal चा समाजावर वाईट परिणाम; रणबीर कपूर म्हणाला, "मलाही तुमचं मान्य आहे..."
6
"अजित पवार यांना मुख्यमंत्री, तर मला मंत्री करा’’, राष्ट्रवादीच्या आमदाराने व्यक्त केली इच्छा
7
थोरातांच्या पराभवानंतर सत्यजित तांबे अजित पवारांच्या भेटीला; म्हणाले, "त्यांच्यासारखा माणूस..."
8
"बिहार खड्ड्यात गेलाय’’, पोटनिवडणुकीतील पराभवानंतर प्रशांत किशोर यांची प्रतिक्रिया 
9
IND vs AUS :आम्ही दबावात होतो; पण... बुमराहनं शेअर कमबॅक मागची स्टोरी
10
विदर्भातील 'या' १२ आमदारांना मतदारांनी नाकारले; महायुतीच्या आमदारांनाही दिला झटका 
11
पेन्शनधारकांनो, नो टेन्शन; हयातीचा दाखला मिळणार घरपोच!
12
IPL Auction 2025: "थोडे जास्तच पैसे गेले, आम्ही रिषभ पंतसाठी..."; LSGच्या मालकांनी सांगितला 'फसलेला' प्लॅन
13
Gold Silver Price Today : सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; पटापट चेक करा दिल्ली ते कोलकात्यापर्यंतचे दर
14
"कुटुंबात 4 जण, मतं मिळाली फक्त 2", 'तो' व्हिडीओ शेअर करत अभिनेत्यानं EVM वर घेतला संशय
15
लाडक्या बहिणींना पहिला हप्ता कधी येणार? १५०० की २१०० रुपये...; दिवाळी बोनस मिळणार की नाही...
16
मला फक्त विधानपरिषद नको, गृह किंवा अर्थखातं हवं; लक्ष्मण हाकेंची महायुतीकडे मागणी
17
Video: उच्चशिक्षित इंजिनीअर, प्रेयसीच्या विरहात बनला भिकारी; अवस्था पाहून लोकंही हळहळले
18
Maharashtra Vidhan Sabha Elecation 2024: नाना पटोलेंवर प्रफुल्ल पटेल वरचढ!
19
Arvind Kejriwal : अरविंद केजरीवालांची खेळी, वृद्धांसाठी मोठी घोषणा, दरमहा मिळणार 'इतकी' पेन्शन!
20
उर्वशी रौतेलाने सांगितलं अद्याप अविवाहित असल्याचं कारण; म्हणाली, "माझ्या जन्म पत्रिकेत..."

“नोटाबंदीचा निर्णय वैध आहे असं सांगणं म्हणजे देशातील आर्थिक हत्याकांडाचे समर्थन करण्यासारखं”

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 04, 2023 8:05 AM

नोटाबंदी हा एक प्रकारचा आर्थिक दहशतवाद होता, शिवसेनेचा (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) टीकेचा बाण.

मोदी सरकारच्या बहुचर्चित नोटाबंदीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ४:१ च्या बहुमताने केंद्राचा हा निर्णय योग्य ठरविला आहे. तसेच नोटाबंदीविरोधातील सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. बहुमताने निकाल आला असला तरी एक न्यायमूर्तींचे मत वेगळे होते. बीव्ही नागरथना यांनी केंद्र सरकारच्या अधिकाराच्या मुद्द्यावर वेगळे मत दिले आहे. दरम्यान, यावरुन आता शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) टीकेचा बाण सोडला.

नोटाबंदीच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात बहुमत सरकारच्या बाजूने गेले तरी विरोधात मत नोंदविणाऱ्या न्या. नागरत्ना यांनी नोटाबंदीनंतरचा उद्रेक व आक्रोशाचे प्रतिनिधित्व सर्वोच्च न्यायालयात केले व त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन! नोटाबंदीने काहीच बदलले नाही. काही मर्जीतल्या लोकांनी मोठय़ा प्रमाणात काळय़ाचे पांढरे केले. बाकी सर्व ‘जैसे थे’ सुरूच आहे! असे म्हणत शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून निशाणा साधलाय.

काय म्हटलेय अग्रलेखात?नोटाबंदीचा निर्णय वैध आहे, असे सांगणे म्हणजे देशातील आर्थिक हत्याकांडाचे समर्थन करणे असेच आहे; पण आता देशाच्या जनतेलाही ‘‘यस, मिलॉर्ड! नोटाबंदीबाबत पंतप्रधान मोदींचे व आता तुमचे बरोबर आहे,’’ असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापुढे मान झुकवावी लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने ४-१ च्या बहुमताने नोटाबंदी वैधच असल्याचा निर्णय दिल्याने भाजपच्या चेहऱ्यावरही हसू फुलले असेल व त्यांनी विजयाचे नगारे वाजवले असतील, पण नोटाबंदी हा एक प्रकारचा आर्थिक दहशतवाद होता, असे संपादकीयमध्ये नमूद करण्यात आलेय.

… तरीही निर्णय दिलाया हत्याकांडात शेकडो लोक बँकांच्या रांगेतच मरण पावले. याच आर्थिक दहशतवादाने उद्योग-व्यापारास फटका बसून हजारो नव्हे, तर लाखो लोक बेरोजगार झाले. देशाची अर्थव्यवस्थाच डळमळीत झाली. तरीही आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निर्णय दिला, ‘‘नोटाबंदीच्या निर्णयात काहीच चुकीचे नव्हते,’’ असे म्हणत संपादकीयमधून निशाणा साधण्यात आलाय.

चलनातल्या बनावट नोटांचा प्रवाह कायमचा थांबविण्यासाठी पंतप्रधानांनी हा धक्का दिला. कश्मीरातील अतिरेक्यांना होणारा अर्थपुरवठा बंद करण्यासाठीच हजार-पाचशेच्या नोटा रद्द करण्याची घोषणा मोदी यांनी केली. अमली पदार्थांचा व्यापार करणाऱ्यांचे पंबरडे मोडता यावे यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी हा निर्णय घेतला, पण सहा वर्षे झाली तरी नोटाबंदीसाठी जी कारणे सांगितली गेली त्याबाबत काहीएक घडू शकलेले नाही, असेही यातून नमूद करण्यात आले.

टॅग्स :Demonetisationनिश्चलनीकरणSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयNarendra Modiनरेंद्र मोदीShiv Senaशिवसेना