शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपाने अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचा आमदार फोडला; विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच मोठा झटका दिला
2
टेक ऑफला वैमानिकाचा नकार; उद्योगमंत्री सामंत गेले मोटारीने, मालकाला फोन लावला तरी...
3
अमेरिकेनं दिलेल्या 5000 पाउंड वजनाच्या 'स्पेशल गिफ्ट'नं मरला गेला नसरल्लाह! इराणचा मोठा दावा
4
कोल्हापूर : दोन्ही आघाड्यांच्या संभाव्य उमेदवारांचे चित्र स्पष्ट; सहा मतदारसंघात बंडखोरीची शक्यता
5
IND vs BAB, 2nd Test, Day 3 : तिसऱ्या दिवशी तरी खेळाडू मैदानात उतरणार का?
6
कोल्डप्ले तिकिट विक्री वादावर Book My Show चं स्पष्टीकरण; काळाबाजाराचा आरोप
7
मित्राकडून हातपाय बांधले, व्हिडिओ बनवला अन् कुटुंबाकडे मागितले २५ लाख, त्यानंतर...
8
IPL 2025 Player Retention Rules : MI सह CSK च्या मनासारखं; इथं पाहा नवी नियमावली
9
IIFA 2024: शाहरुख ठरला सर्वोत्कृष्ट अभिनेता तर 'हा' ठरला सर्वोत्कृष्ट सिनेमा, वाचा विजेत्यांची संपूर्ण यादी
10
ही तुमच्या कर्माची फळे, जगाला दोष देऊ नका; भारतानं पाकिस्तानला सुनावले खडे बोल
11
२६ नोव्हेंबरपर्यंत नवे सरकार स्थापन होईल; विधानसभा निवडणूक वेळेत घेण्याचे आयोगाचे संकेत
12
फिनालेला आठवडा असताना बिग बॉस मराठीमध्ये मोठा बदल! ३ ऑक्टोबरपासून या नवीन वेळेत दिसणार
13
अक्षय शिंदे मेला की मारला..? न्याय मिळाला की नाही..?
14
आजचे राशीभविष्य : उत्पन्न वाढेल; मित्रांसाठी खर्च करावा लागेल, त्यांच्याकडून लाभही होईल
15
क्रीडा संकुल हलविण्यामागे शिंदे सरकारचा अप्रामाणिकपणा; सर्वोच्च न्यायालयाचा ठपका
16
फेका’फेक’ थांबवण्याचा ‘लोकशाही’ मार्ग
17
मोठ्या मुलाला १९९७ मध्येच संपविलेले, आता नसरल्ला मारला गेला; मध्य-पूर्वेत संघर्ष वाढणार
18
हायकोर्टाच्या केवळ ९८ न्यायाधीशांनी जाहीर केली संपत्ती; ६५१ न्यायाधीशांकडून मात्र मौनच
19
भारत हे वरदान अन् इराण हा शाप !; संयुक्त राष्ट्रांत इस्रायली पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी दाखवले नकाशे
20
मानवी मूत्राचे शुद्ध पाणी बनविणारी ‘ब्रिफकेस’; ‘इस्राे’च्या मानवी ‘गगनयान’मध्ये उपयाेगी हाेईल तंत्रज्ञान

“नोटाबंदीचा निर्णय वैध आहे असं सांगणं म्हणजे देशातील आर्थिक हत्याकांडाचे समर्थन करण्यासारखं”

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 04, 2023 8:05 AM

नोटाबंदी हा एक प्रकारचा आर्थिक दहशतवाद होता, शिवसेनेचा (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) टीकेचा बाण.

मोदी सरकारच्या बहुचर्चित नोटाबंदीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ४:१ च्या बहुमताने केंद्राचा हा निर्णय योग्य ठरविला आहे. तसेच नोटाबंदीविरोधातील सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. बहुमताने निकाल आला असला तरी एक न्यायमूर्तींचे मत वेगळे होते. बीव्ही नागरथना यांनी केंद्र सरकारच्या अधिकाराच्या मुद्द्यावर वेगळे मत दिले आहे. दरम्यान, यावरुन आता शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) टीकेचा बाण सोडला.

नोटाबंदीच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात बहुमत सरकारच्या बाजूने गेले तरी विरोधात मत नोंदविणाऱ्या न्या. नागरत्ना यांनी नोटाबंदीनंतरचा उद्रेक व आक्रोशाचे प्रतिनिधित्व सर्वोच्च न्यायालयात केले व त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन! नोटाबंदीने काहीच बदलले नाही. काही मर्जीतल्या लोकांनी मोठय़ा प्रमाणात काळय़ाचे पांढरे केले. बाकी सर्व ‘जैसे थे’ सुरूच आहे! असे म्हणत शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून निशाणा साधलाय.

काय म्हटलेय अग्रलेखात?नोटाबंदीचा निर्णय वैध आहे, असे सांगणे म्हणजे देशातील आर्थिक हत्याकांडाचे समर्थन करणे असेच आहे; पण आता देशाच्या जनतेलाही ‘‘यस, मिलॉर्ड! नोटाबंदीबाबत पंतप्रधान मोदींचे व आता तुमचे बरोबर आहे,’’ असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापुढे मान झुकवावी लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने ४-१ च्या बहुमताने नोटाबंदी वैधच असल्याचा निर्णय दिल्याने भाजपच्या चेहऱ्यावरही हसू फुलले असेल व त्यांनी विजयाचे नगारे वाजवले असतील, पण नोटाबंदी हा एक प्रकारचा आर्थिक दहशतवाद होता, असे संपादकीयमध्ये नमूद करण्यात आलेय.

… तरीही निर्णय दिलाया हत्याकांडात शेकडो लोक बँकांच्या रांगेतच मरण पावले. याच आर्थिक दहशतवादाने उद्योग-व्यापारास फटका बसून हजारो नव्हे, तर लाखो लोक बेरोजगार झाले. देशाची अर्थव्यवस्थाच डळमळीत झाली. तरीही आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निर्णय दिला, ‘‘नोटाबंदीच्या निर्णयात काहीच चुकीचे नव्हते,’’ असे म्हणत संपादकीयमधून निशाणा साधण्यात आलाय.

चलनातल्या बनावट नोटांचा प्रवाह कायमचा थांबविण्यासाठी पंतप्रधानांनी हा धक्का दिला. कश्मीरातील अतिरेक्यांना होणारा अर्थपुरवठा बंद करण्यासाठीच हजार-पाचशेच्या नोटा रद्द करण्याची घोषणा मोदी यांनी केली. अमली पदार्थांचा व्यापार करणाऱ्यांचे पंबरडे मोडता यावे यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी हा निर्णय घेतला, पण सहा वर्षे झाली तरी नोटाबंदीसाठी जी कारणे सांगितली गेली त्याबाबत काहीएक घडू शकलेले नाही, असेही यातून नमूद करण्यात आले.

टॅग्स :Demonetisationनिश्चलनीकरणSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयNarendra Modiनरेंद्र मोदीShiv Senaशिवसेना